मुंबई - राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून सीमावादाचा प्रश्न चिघळला असून महाराष्ट्र विरुद्ध कर्नाटक वाद उफाळून पुढे आला आहे. सांगली जिल्ह्याच्या जत तालुक्यातील ४० गावांच्या पीण्याच्या पाण्याच्या प्रश्नावरुन हा वाद असताना, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी कर्नाटकला स्पष्ट शब्दात सुनावले. तर, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनीही दावा करत ही गावे कर्नाटकची असल्याचे म्हटले होते. या वादानंतर राज्य सरकारवर विरोधी पक्षांकडून मोठी टीका झाली. त्यावरुन, आता शिवसेनेनं 'अरे ला कारे' म्हणत भाजपवर निशाणा साधला आहे. तसेच, भाजपवाल्यांमध्ये अरे ला कारे करण्याची हिंमत नसल्याचंही शिवसेनेनं म्हटलं आहे.
भाजपच्या आशीष शेलारांनी तोलून मापून सांगितले की, ''कर्नाटकने 'अरे' केल्यास 'कारे'ने उत्तर देऊ.'' भाजपचे हे ढोंग आहे. 'अरे' ला 'कारे' करण्याची हिंमत असती तर भाजपवाल्यांनी बेळगावात घुसून त्या बोम्मईंचे थोबाड रंगवले असते. मुळात जे छत्रपती शिवरायांचा अवमान निमूट सहन करतात त्यांनी 'कारे'ची भाषा करावी हाच एक विनोद आहे. शिंदे-फडणवीस सरकार हे चाळीसेक खोकेबाज आमदार व बिल्डर 'मित्रां'साठी सुरू आहे. शिवरायांचा अपमान व जनता गेली उडत असे कोणास वाटत असेल तर ते भ्रमात आहेत. विरोधी पक्षाने आता नरसिंह होऊन खोके सरकारचा अंत करावा. अरे ला कारे म्हणजे नक्की काय हे दाखविण्यासाठी हिंमतबाज मर्दाचे मनगट लागते. ते लवकरच दिसेल, अशा शब्दात शिवसेनेच्या सामना या मुखपत्रातून भाजपवर निशाणा साधण्यात आला आहे.
''मित्र''च्या उपाध्यक्षपदी शिंदेंच्या मर्जीतला बिल्डरला
एखादे सरकार रामभरोसे चालते असे नेहमीच बोलले जाते, पण महाराष्ट्राचे मिंधे सरकार हे नवस-आवस, तंत्र-मंत्र यावर चालले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षाला या गंडे-दोरे-ताईतवाल्या सरकारविरोधात रान उठवावे लागेल. बेळगाव महाराष्ट्रात येवो असा नवस करण्यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे मंत्री-आमदारांना घेऊन पुन्हा एकदा गुवाहाटीला का जात नाहीत, असा प्रश्न आम्ही विचारला तो त्यामुळेच. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी त्यांचे खासमखास बिल्डर अजय आशर यांना महाराष्ट्रात नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या 'मित्र'च्या उपाध्यक्षपदी नियुक्त करून खोके सरकारची दिशा स्पष्ट केली आहे. नीती आयोगाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात म्हणे 'मित्र' म्हणजे महाराष्ट्र इन्स्टिटय़ूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन या संस्थेची स्थापना करण्यात आली ती बहुधा या अजय आशर महाशयांसाठीच. महाराष्ट्रात एकापेक्षा एक वरचढ असे तज्ञ, आर्थिक क्षेत्रातील जाणकार, उद्योग क्षेत्रातील महारथी असताना मुख्यमंत्र्यांनी या पदावर नेमले ते खोके सरकारचे 'टेकू' असलेल्या अजय आशर यांना.
अजय आशर यांच्यामुळेच सुरतचा मार्ग
अजय आशर यांच्या गुजरात संबंधानेच महाराष्ट्रातील फुटीर आमदारांना सुरतचा मार्ग दाखवला. सुरतला 'हिसाब-किताब' झाल्यावर मग गुवाहाटी. ही सर्व खोके व्यवस्था करणारे हे महाशय महाराष्ट्राच्या योजना आयोगाचे उपाध्यक्ष होतात. हे जंतर-मंतर फक्त सध्याचे मुख्यमंत्रीच करू शकतात. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत भाजपच्या आशीष शेलार यांनीच श्रीमान आशर यांच्यावर यापूर्वी हल्ला केला होता. आधीच्या सरकारमध्ये विद्यमान मुख्यमंत्री नगरविकास खात्याचे मंत्री होते. त्यावेळी त्यांच्यावर आरोप करताना 'नगरविकास खात्याचे मंत्री एकनाथ शिंदे असले तरी त्या खात्याचे सर्व निर्णय हेच आशर महाशय परभारे घेतात,' असा आरोप भाजपच्या शेलारांचा होता. आता तर महाराष्ट्राच्या आर्थिक व उद्योग धोरणांबाबत निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार मुख्यमंत्र्यांनी
भाजपास न जुमानता
घेतले व शेलारमामा हात चोळत बसले. अर्थात विरोधी पक्ष हात चोळत बसणार नाही. तो एकजुटीने सरकारला सळो की पळो करून सोडेल. मुळात महाराष्ट्रात 'खोके क्रांती' करण्यात या आशर यांचा मोठा आर्थिक हातभारही लागला आहे. त्याच उपकाराच्या ओझ्याखाली दबलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी आशर यांची प्रतिष्ठापना केली, पण त्यात महाराष्ट्राचे काय भले होणार? महाराष्ट्रातून गुजरातेत पळवून नेलेले उद्योग या महाशयांनी पुन्हा परत आणायला हवेत. खासगी क्षेत्र आणि अशासकीय संस्थांच्या सहभागाद्वारे राज्याचा जलद आणि सर्व समावेशक विकास साधण्यासाठी 'मित्र'ची स्थापना करण्यात आली आहे. अध्यक्षपदी मुख्यमंत्री व सहअध्यक्षपदी उपमुख्यमंत्री आहेत, पण हे अजय आशरच ही संस्था चालवतील. कारण आशीष शेलार यांचाच दावा होता की, आशर हे मुख्यमंत्री शिंदे यांचे 'फ्रण्ट मॅन' आहेत. याबाबत विरोधी पक्षाकडे काही स्फोटक बॉम्ब गोळे आहेत व ते नागपुरात फुटल्याशिवाय राहणार नाहीत. पुन्हा इकडे अशी मनमानी करणाऱ्या शिंदे-फडणवीस सरकारने कानडी मुख्यमंत्र्यांच्या मनमानीपुढे बुळचट धोरण स्वीकारले आहे. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी रोज सकाळी उठून महाराष्ट्राला बेईज्जत करण्याचा जाहीर कार्यक्रम सुरू केलाय. त्यावर विरोधी पक्षांना एकत्र येऊन वज्रमुठीचा ठोसा मारावा लागेल. आता इथेही भाजपच्या आशीष शेलारांनी तोलून मापून सांगितले की, ''कर्नाटकने 'अरे' केल्यास 'कारे'ने उत्तर देऊ.'' भाजपचे हे ढोंग आहे. कर्नाटकात भाजपचे सरकार आहे. महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांना तेथील सरकारने बेळगावात येण्यापासून रोखले. महाराष्ट्राच्या शेकडो गावांवर त्यांनी हक्क सांगितला. त्यामुळे प्रकरण 'अरे'च्या पुढे गेले आहे व 'कारे'वाले शेपूट घालून बसले आहेत. 'अरे' ला 'कारे' करण्याची हिंमत असती तर भाजपवाल्यांनी बेळगावात घुसून त्या बोम्मईंचे थोबाड रंगवले असते. मुळात जे
छत्रपती शिवरायांचा अपमान
निमूट सहन करतात त्यांनी 'कारे'ची भाषा करावी हाच एक विनोद आहे. महाराष्ट्राची जनता मूर्ख नाही हे लक्षात ठेवा. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री आजही एका सुरात हे ठणकावून बोलायला तयार नाहीत की, ''बेळगाव कारवारसह संपूर्ण सीमाभाग महाराष्ट्राचाच! आणि तो पुन्हा महाराष्ट्रात आणल्याशिवाय गप्प बसणार नाही.'' शिंदे-फडणवीस यांनी एकदा तरी ही गर्जना केली काय? तिकडे कानडी मुख्यमंत्री सीमाभागासाठी लढतात, महाराष्ट्राच्या गावांवरही दावा ठोकतात व महाराष्ट्र सरकारचे शेलारमामा नेभळटासारखे फक्त 'अरे' ला 'कारे' बोलू असे बोलतात! हे म्हणजे असेच झाले की, चीनने लडाखमध्ये घुसून आपला भूभाग ताब्यात घ्यायचा आणि नंतर 'आम्ही त्यांना आमची इंचभरही जमीन त्यांना घेऊ देणार नाही,' असा दम भरायचा! अरे बाबांनो, ते आधीच हातभर आत घुसले आहेत. तसेच महाराष्ट्रात घडले आहे. कानडी सरकारची ही 'घुसखोरी' फक्त नेभळट, लाचार आणि गुजरातच्या ताटाखालचे मांजर बनलेले सरकार महाराष्ट्रात सत्तेवर आल्यामुळेच सुरू आहे. खोके सरकारचे आमदार महिलांना गलिच्छ भाषेत शिव्या देतात. दुसरे आमदार शिवसेना नेत्यांना आई-बहिणीवरून कॅमेऱ्यासमोर शिव्या देतात. अशा नव्या विकृतीचा उदय महाराष्ट्राच्या राजकारणात होत आहे. तो एकत्रित मोडून काढावाच लागेल. शेतकऱ्यांचे प्रश्न दिवसेंदिवस बिकट होत आहेत. त्यावर ठोस भूमिका घेतली आहे असे कुठेच दिसत नाही. शिंदे-फडणवीस सरकार हे मर्जीतल्या चाळीसेक खोकेबाज आमदार व बिल्डर 'मित्रां'साठी सुरू आहे. शिवरायांचा अपमान व जनता गेली उडत असे कोणास वाटत असेल तर ते भ्रमात आहेत. हा भ्रमाचा भोपळा लवकरच फुटेल. विरोधी पक्षाने आता नरसिंह होऊन खोके सरकारचा अंत करावा. ती वेळ आलीच आहे! अरे ला कारे म्हणजे नक्की काय हे दाखविण्यासाठी हिंमतबाज मर्दाचे मनगट लागते. ते लवकरच दिसेल.