मुंबई : मुंबई शहरातील उपकर प्राप्त अशा धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी आता म्हाडाने पुढाकार घेण्याचे ठरवले आहे. विशेष करून दक्षिण मुंबईतील जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या धोकादायक स्थितीतून रहिवाशांनी बाहेर पडून इमारत रिक्त करावी आणि तेथे पुनर्विकास करावा यासाठी म्हाडा नोटीस देत असते. परंतु तरीही त्या इमारती खाली होत नाहीत आणि त्यांचा पुनर्विकासही तडीस जाताना दिसत नाही. परिणामी दुर्घटना झाल्यानंतर प्राणहानी होते, म्हणून ठोस कारवाई करण्यासाठी म्हाडाने पुढाकार घेण्याचे ठरविले आहे.
ऐन पावसाळ्यात जीर्ण इमारती पडून रहिवाशांचे नाहक बळी जातात. या दुर्घटना टाळण्यासाठी उपकर प्राप्त इमारतींचा सर्व्हे करून म्हाडा दक्षिण मुंबईतल्या संबंधितांना इमारत खाली करण्याची नोटीस देते. मात्र विविध अडथळ्यांमुळे इमारती रिक्त होत नाहीत. मुंबई महापालिका आणि म्हाडा अशा दोन्ही यंत्रणांकडून मुंबईतल्या इमारतींचे पावसाळ्यापूर्वी सर्वेक्षण केले जाते. धोकादायक आणि अतिधोकादायक इमारतींची यादी घोषित केली जाते. इमारतींना नोटीस बजावत रहिवाशांना इमारत रिकामी करण्यास सांगितले जाते. मात्र यात वर्षोनुवर्षे दोन्ही प्राधिकरणांना अनंत अडथळ्यांना सामोरे जावे लागत असून, अशा प्रकरणांत रहिवाशांचा जीव जाऊ नये, म्हणून म्हाडा अधिक वेगाने कामाला लागली आहे.
म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, एकूण ६१ इमारतींना नोटीसा देण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर इमारती विकासकांनी पाडल्या. मात्र पुढे काहीच केले नाही. अतिधोकादायक असलेल्या इमारतींपैकी चार इमारती पाडण्यात आल्या आहेत. अन्य इमारतींची पाहणी करण्यात येत आहे.
कुठे आहेत इमारती ?
दक्षिण मुंबईत गिरगाव, भायखळा, काळबादेवीसह लगतच्या परिसरात उपकर प्राप्त इमारती आहेत. १९४० सालापूर्वी इमारतींचे बांधकाम झाले आहे. इमारती दुरुस्त होत असल्या तरी त्यांच्या पुनर्विकासाची गरज आहे.
किती इमारतींना नोटीस ?
म्हाडाने आता ४५७ इमारतींना नोटीस दिल्या आहेत.किती महिन्यांत निर्णय अपेक्षित आहे ?
सहा महिन्यांत मालकाने इमारतीच्या पुनर्विकासाबाबत निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.निर्णय घेतला नाही, तर म्हाडा काय करणार ?
मात्र हा निर्णय घेण्यात आला नाही तर म्हाडा निर्णय घेणार असून, सुमारे १३ हजार इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.
आता दिले पर्याय पहिला पर्याय - पुनर्विकासासाठी मालकाने पुढाकर घेणेदुसरा पर्याय - मालकाने पुढाकार घेतला नाही, तर रहिवाशांनी विकासक नेमावा आणि पुनर्विकास करावा.
तिसरा पर्याय - मालक, रहिवासी पुढे आले नाही तर म्हाडा पुनर्विकास करणार