तारीख पे तारीखचा खेळ सुरू; यावर्षीही महापालिका निवडणुका होणार नाहीत..?

आपल्याकडे कोणत्याही प्रक्रियेत अडथळे निर्माण करण्यासाठी शुल्लक कारणे पुरेशी असतात. इथे तर निवडणुकीचा प्रश्न आहे. इतके वर्ष निवडणुका लांबल्या. त्यामुळे प्रत्येकाच्या इच्छा आकांक्षा तीव्र आहेत.

अतुल कुलकर्णी, संपादक, मुंबई 

महानगरपालिकेच्या निवडणुका लवकर व्हाव्यात म्हणून अनेकांनी देव पाण्यात ठेवले; पण निवडणुका काही होत नाहीत. या निवडणुकांसाठी नुसताच तारीख पे तारीखचा खेळ सुरू आहे. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. मागच्या तारखेला निकाल येईल, असे वाटत असताना काही नवे मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयापुढे आणले गेले. तेव्हा न्यायालयाने ६ मे तारीख दिली. त्यादिवशी हे प्रकरण न्यायालयासमोर येणे, त्यावर सुनावणी होणे, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठवणे हे सगळे एकाच दिवशी झाले तर निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होईल.

जर असे झाले तर या निवडणुका घेण्यासाठी नव्याने प्रभाग रचना करावी लागेल. त्यानंतर आरक्षण ठरवावे लागेल. तिसऱ्या टप्प्यात मतदार याद्या अंतिम कराव्या लागतील. त्यानंतर प्रत्यक्ष निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होईल. प्रभाग रचना, आरक्षण आणि मतदार यादी या तीन टप्प्यावर प्रत्येक ठिकाणी सुनावणी, हरकती आणि सूचना ही प्रक्रिया पार पाडावी लागेल. या गोष्टी विना अडथळा पार पडल्या तर सगळ्या प्रक्रियेला किमान दोन ते तीन महिने लागतील. प्रत्येक टप्प्यावर घेतली जाणारी सुनावणी, प्रत्येक कृतीवर येणाऱ्या हरकती, सूचना आणि त्यावर प्रशासनाची कारवाई केल्याशिवाय पुढे जाता येणार नाही.

आपल्याकडे कोणत्याही प्रक्रियेत अडथळे निर्माण करण्यासाठी शुल्लक कारणे पुरेशी असतात. इथे तर निवडणुकीचा प्रश्न आहे. इतके वर्ष निवडणुका लांबल्या. त्यामुळे प्रत्येकाच्या इच्छा आकांक्षा तीव्र आहेत. प्रभाग रचना, आरक्षण ठरवणे आणि मतदार यादी या तिन्ही टप्प्यांवर प्रत्येकाच्या भावना अत्यंत टोकाच्या असतील. परिणामी, येणाऱ्या हरकतीदेखील तितक्याच तीव्रपणे समोर येतील. यातून मार्ग काढत प्रशासनाला सगळ्या गोष्टी नीटनेटक्या कराव्या लागतील. त्यानंतर निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला जाईल. अर्ज भरण्याच्या तारखेपासून ते निकालापर्यंत किमान ४० दिवस लागतील. पावसाळा असला तरी प्रशासनाने ठरवले तर पहिले तीन टप्पे विनासायास पार पडतील. मात्र, निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करताना पाऊस नसावा. मोठ्या सार्वजनिक सुट्ट्या नसाव्यात. या गोष्टी निवडणूक आयोगाला बघाव्या लागतात.

पावसाळ्यानंतर गणपती, दसरा, दिवाळी हे सण आहेत. दिवाळीत शाळांना सुट्ट्या असतात. लोक बाहेरगावी जाण्याचे नियोजन करतात. त्यामुळे त्या काळात सहसा मतदान घेतले जात नाही. ६ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालय निवडणुकांवरील स्थगिती उठवेल, असे गृहीत धरून हे नियोजन केले तरीही निवडणुकांसाठी किमान चार महिन्यांचा कालावधी लागेल. सुट्ट्या आणि हे चार महिने गृहीत धरले आणि भावी नगरसेवक होऊ इच्छिणाऱ्यांची इच्छाशक्ती व नशीब चांगले असेल तर सप्टेंबरनंतर निवडणुका होऊ शकतात; पण ६ मे रोजी न्यायालयात काहीच झाले नाही तर ही सगळी प्रक्रिया आणखी तेवढे दिवस पुढे जाईल. 

मध्यंतरी मुंबईचे महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांना, प्रशासकीय कारभार चांगला की नगरसेवक असणे चांगले? असा प्रश्न विचारला असता त्यांनी दिलेले उत्तर अत्यंत समर्पक होते. नगरसेवक हे प्रशासन आणि जनता यांच्यामध्ये दुवा म्हणून काम करत असतात. अनेक प्रश्न ते त्यांच्या पातळीवरच मार्गी लावतात. अनेक छोटे छोटे विषय नगरसेवकांच्या आणि वॉर्ड ऑफिसरच्या पातळीवर मार्गी लागतात. मात्र, आता प्रशासक असल्यामुळे छोट्या छोट्या प्रश्नांनाही प्रशासकांना सामोरे जावे लागते. त्यात जाणारा वेळ जर चांगल्या गोष्टींसाठी कारणी लावायचा असेल तर नगरसेवक असणे आवश्यक आहे. 

या सगळ्यांच्या पलीकडे या निवडणुका न होण्यामुळे नवे नेतृत्व तयार होण्याची प्रक्रिया संपुष्टात आली आहे. जर नवीन नेतृत्व तयारच झाले नाही तर राज्याचे राजकीय भवितव्य धोक्यात येऊ शकते. मात्र, अशा गोष्टींचा सारासार विचार करून निर्णय घेण्याची राजकीय इच्छाशक्ती अभावानेच हल्लीच्या काळात दिसून येते. आपण नगरसेवक होऊ, पुढे चालून आमदार होऊ... अशी स्वप्नदेखील आता नव्याने राजकारणात येऊ इच्छिणाऱ्यांना पडत नाहीत. सध्या महाराष्ट्राचे सामाजिक आणि राजकीय वातावरण ज्या स्तरावर गेले आहे त्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न होण्यामुळे आणखी भरच पडत आहे. १ मे महाराष्ट्र दिन आहे. यानिमित्ताने तरी महाराष्ट्राच्या नशिबी चांगले दिवस यावेत, अशी सदिच्छा व्यक्त करण्यापलीकडे कोण काय करू शकतो..?