मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुंबई महानगरपालिकेने शहरातील दुकाने आणि आस्थापनांवर मराठी देवनागरी लिपीत ठळक अक्षरात नामफलक लावणे बंधनकारक केले आहे. असे नामफलक नसलेल्या दुकाने आणि आस्थापनांवर येत्या मंगळवार, २८ नोव्हेंबरपासून कारवाईचा बडगा उगारण्याचा निर्णय मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने घेतला आहे. त्यासाठी २४ प्रशासकीय विभागस्तरावर दुकाने आणि आस्थापना खात्यातील वरिष्ठ सुविधाकार आणि सुविधाकारांचे पथक तैनात करण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुंबईमधील दुकाने आणि आस्थापनांवर मराठी देवनागरी लिपीत ठळक अक्षरात नामफलक लावण्याच्या सूचना महानगरपालिकेने दिल्या आहेत. न्यायालयाच्या आदेशांचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे निर्देश पालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांनाही दिले आहेत. त्यानुसार अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी आणि उपआयुक्त (विशेष) संजोग कबरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली या कारवाईसाठी विभागस्तरावर दुकाने व आस्थापना खात्यातील वरिष्ठ सुविधाकार व सुविधाकारांचे पथक स्थापन करण्यात आले आहे.
दिलेली मुदत संपलीसर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांना दुकाने व आस्थापनांचे नामफलक मराठी देवनागरी लिपीत ठळक अक्षरात लावण्याबाबत दोन महिन्यांची मुदत दिली होती. ही मुदत २५ नोव्हेंबरला संपली आहे.
दोन लाख दुकाने कारवाईच्या कचाट्यात- मुंबईत सुमारे पाच लाख दुकाने असून, त्यापैकी दोन लाख दुकानांवरील पाट्या मराठीत नाहीत. - न्यायालयाची स्थगिती येईपर्यंत पालिकेने १० ऑक्टोबर २०२२ ते ४ नोव्हेंबर २०२२ या काळात २८ हजार ६५३ दुकानांची तपासणी केली.- तपासणीत २३ हजार ४३६ दुकानांनी मराठी पाट्यांची अंमलबजावणी केल्याचे आढळले.- ५ हजार २१७ दुकानांनी मराठी पाट्या नियमानुसार लावल्या नाहीत.-पाट्यांवरील अर्धी अक्षरे मराठीत, इतर हिंदी व इंग्रजीत असलेले फलक लावण्यात आले.n- मराठी पाट्या बंधनकारक असल्याने अशा दुकानांना पालिकेने कारवाईच्या नोटिसा पाठवल्या.
नामफलक मराठीत असणे बंधनकारकमहाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) नियम, २०१८ व महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) (सुधारणा) अधिनियम, २०२२ च्या अनुक्रमे नियम ३५ व कलम ३६ क च्या तरतुदींनुसार आस्थापनांचे नामफलक मराठी देवनागरी लिपीत ठळक अक्षरात असणे बंधनकारक आहे.
मुदतीनंतर जर मराठीत पाट्या केल्या नाहीत तर मनसेला नाईलाजाने खळ्ळखट्याकचा वापर करावा लागेल, अशी प्रतिक्रिया मनसेच्या एका पदाधिकाऱ्याने दिली आहे.
न्यायालयीन कारवाई करणारसर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मराठी देवनागरी लिपीत ठळक अक्षरात नामफलक न लावणाऱ्या दुकाने आणि आस्थापनांवर अधिनियमातील तरतुदींनुसार न्यायालयीन कारवाई करण्यात येईल तसेच ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात येईल, असे पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले.