पीयूसी नसेल तर होऊ शकतो १० हजारांचा दंड; वाहनांसंदर्भात एक नवीन अधिसूचना जारी

बाईक असो अथवा कार सर्व वाहनांसाठी पीयूसी प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे.

मुंबई : वाढत्या प्रदूषणाची समस्या लक्षात घेऊन सरकारने वाहनांसंदर्भात एक नवीन अधिसूचना जारी केली असून, त्यानुसार वाहनांचे प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) सोबत बाळगणे सक्तीचे केले आहे. पीयूसी सोबत नसल्यास वाहन चालकास १० हजार रुपयांचा दंड होऊ शकतो. नव्या नियमात ६ महिन्यांच्या कारावासाच्या शिक्षेचीही तरतूद आहे.

प्राप्त माहितीनुसार, बाईक असो अथवा कार सर्व वाहनांसाठी पीयूसी प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे. हे प्रमाणपत्रही वैध असले पाहिजे. पीयूसी प्रमाणपत्राशिवाय अथवा कालबाह्य पीयूसीसह वाहनचालक रस्त्यावर पकडला गेल्यास त्याला दंड होऊ शकतो. वाहतूक पोलिसांना वैध पीयूसी प्रमाणपत्र न दाखविल्यास त्याला ६ महिने कारावास किंवा १० हजार रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. त्याचप्रमाणे पीयूसी प्रमाणपत्र नसल्यास वाहनचालकाचा वाहन चालविण्याचा परवाना तीन महिन्यांसाठी रद्द करण्यात येऊ शकतो. त्यामुळे पीयूसी प्रमाणपत्राशिवाय वाहन चालविणे धोकादायक आहे.

पीयूसीसाठी किती खर्च येतो?

पीयूसी प्रमाणपत्रासाठी वेगवेगळ्या वाहनांचे शुल्क भिन्न आहे. पेट्रोल आणि सीएनजीच्या दुचाकी आणि तीन चाकी वाहनांसाठी प्रदूषण चाचणी शुल्क ६० रुपये आहे. चारचाकी वाहनांसाठी पीयूसी प्रमाणपत्र बनवायचे असल्यास ८० रुपये शुल्क लागते. डिझेल वाहनांसाठी प्रदूषण चाचणी प्रमाणपत्राचे शुल्क १०० रुपये आहे.

नियम काय सांगतो?

केंद्रीय मोटार वाहन अधिनियम १९८९ नुसार, देशातील प्रत्येक मोटार वाहनासाठी (बीएस १, बीएस २, बीएस ३, बीएस ४ तसेच सीएनजी व एलपीजी वाहने) वैध पीयूसी आवश्यक आहे. चारचाकी बीएस ४ वाहनांसाठी पीयूसी प्रमाणपत्राची वैधता एक वर्षाची, तर इतर वाहनांसाठी तीन महिन्यांची आहे.

पीयूसी प्रमाणपत्र म्हणजे काय?

वाहनामुळे कोणत्याही प्रकारचे प्रदूषण होत नाही, याची हमी देणारे प्रमाणपत्र म्हणजेच पीयूसी प्रमाणपत्र होय. ते विशेष तपासणी केंद्रांवर बनवले जाते. यामध्ये वाहनांमधून निघणाऱ्या कार्बन मोनॉक्साईड आणि कार्बन डायऑक्साइड यांसारख्या वेगवेगळ्या वायूंची चाचणी केली जाते. चाचणीनंतर वाहनास पीयूसी प्रमाणपत्र दिले जाते.