वेळ पडल्यास फेब्रुवारीत आत्मदहनही!

सूर्यकांत साळुंखे : गडनदी प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नाबाबत आक्रमक भूमिका

देवरूख : गडनदी प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांकडे प्रशासन वारंवार दुर्लक्ष करत आहे. धरणाचे काम पूर्ण होत आले असले, तरी पुनर्वसनाची कामे मात्र रेंगाळली आहेत. यासाठी १ फेब्रुवारी रोजी प्रकल्पग्रस्त आंदोलन करणार आहेत. या आंदोलनाआधी संबंधितांनी कार्यवाही न केल्यास प्रकल्पग्रस्तांसह पाटबंधारे कार्यालयासमोर आत्मदहन करू, असा इशारा धरणग्रस्तांचे नेते सूर्यकांत साळुंखे यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.गेली ३० वर्षे संगमेश्वर तालुक्यातील गडनदी प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. आजघडीला या धरणावर ६५० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. धरणाचे काम ९९ टक्के पूर्ण झाले असून, उर्वरित कामही लवकरच पूर्ण होणार आहे. शासन जेव्हा एखादा पाटबंधारे प्रकल्प राबवते त्यावेळी आधी पुनर्वसन, मग धरण असा नियम आहे. मात्र, गडनदी प्रकल्पाबाबतीत हे पूर्णत: उलटे झाले आहे. इकडे धरणाचे काम पूर्ण होत आले तरी प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत ठोस कार्यवाही झालेली नाही. प्रकल्प होण्याआधी ज्यांचे पुनर्वसन झाले, त्यांची हालत आज ‘ना घर का ना घाट का’ अशी झाली आहे. या पुनर्वसन वसाहतींमध्ये रस्त्यांची अवस्थाही बिकट आहे. नव्या रस्त्याच्या खोदाईमुळे असंख्य शेतकऱ्यांच्या जमिनी यात गेल्या आहेत तसेच या वसाहतींमध्ये मुलभूत सोयी सुविधांचाही अभाव आहे. यासाठी वारंवार आंदोलनेही केली जातात. मात्र, प्रकल्पग्रस्तांच्या पदरात केवळ आश्वासनेच पडतात, असे साळुंखे यांनी सांगितले. गेली पाच वर्षे आम्ही विविध मागण्यांसाठी शासन दरबारी गाऱ्हाणे मांडत आहोत. आंदोलन, उपोषण, मोर्चा काढला की प्रशासनाचे अधिकारी येतात व लेखी आश्वासन देतात. त्यानंतर हे आंदोलन शांत होते. मग पुढे मात्र काहीच हालचाली होत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. आमच्या विविध १९ रास्त मागण्या आहेत. या मागण्यांचे निवेदन आम्ही पाटबंधारे विभाग, जिल्हाधिकारी यांना दिले आहे. दि. १ फेब्रुवारीपूर्वी या मागण्यांबाबत कार्यवाही करावी, अन्यथा पाटबंधारे विभाग, चिपळूण समोर उपोषण तसेच प्रकल्पग्रस्तांसह आत्मदहन करण्याचा इशारा साळुंखे यांनी दिला आहे. (प्रतिनिधी)जिल्हाधिकाऱ्यांनी काही दिवसांपूर्वी या भागाचा दौरा केला होता. मात्र, तो स्वेच्छा पुनर्वसन करणाऱ्यांसाठी झाला होता. त्यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी शासकीय पुनर्वसितांच्या प्रश्नांकडे लक्ष देणेही गरजेचे होते. जिल्हाधिकारी यांनी पुनर्वसितांच्या होणाऱ्या गैरसोयीकडे लक्ष दिले असते, तर नक्कीच यावर कार्यवाही झाली असती, असे साळुंखे यांनी सांगितले.गडनदी प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या सुरुवातीपासूनच प्रलंबित आहेत. वारंवार आंदोलने करूनही केवळ आश्वासनांवरच प्रकल्पग्रस्तांची बोळवण करण्यात आली. ‘आधी पुनर्वसन, मग धरण’ असा नियम करणाऱ्या शासनाने गडनदी प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करताना मात्र तो पाळलेला नाही. त्यामुळे नाराजी व्यक्त होत आहे.