मुंबई : वाडिया रुग्णालयामधील अनियमितता दिसत असतानाही राज्य सरकार आणि महापालिका इतकी वर्षे गप्प बसून निधी का देत होते? वाडिया रुग्णालय बंद करण्याइतपत वेळ आणलीत. या अनियमिततेसाठी वाडिया रुग्णालयाच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचा आदेश आम्ही दिला. आता सरकारी व महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचीही चौकशी करायचा आदेश देऊ. कारण या गुन्ह्यात तुम्हीही तितकेच भागीदार आहात. राज्य सरकार आणि महापालिकेने या रुग्णालयातील भागीदारी का सोडली नाही? सहन होत नसेल, तर भागीदारीवर पाणी सोडा, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला व मुंबई महापालिकेला शुक्रवारच्या सुनावणीत फटकारले.
वाडिया रुग्णालयाने राज्य सरकारच्या संमतीशिवाय त्यांच्या कर्मचाºयांना सहावा वेतन आयोग लागू केला आणि त्याला सरकारचा आक्षेप आहे. आणखी काही मुद्द्यांवर सरकारचा आक्षेप आहे. त्याबाबत वाडिया रुग्णालयाच्या अध्यक्षांबरोबर मुख्यमंत्री आणि सचिवांची बैठक झाली. काही मुद्द्यांवर वाडियाच्या अध्यक्षांनी सहमती दर्शविली असून, लवकरच उर्वरित निधीबाबत २१ जानेवारीपर्यंत निर्णय घेऊ, असे राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील गिरीश गोडबोले यांनी न्या. एस. सी.धर्माधिकारी व न्या. आर.आय. छागला यांच्या खंडपीठाला सांगितले.
तसेच वाडिया रुग्णालयाच्या सर्व हिशेबांचे आॅडिट करायचे असल्याचेही राज्य सरकार व महापालिकेचे वकील सुरेश पाकळे यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने आक्षेप घेतला. ‘बंद दाराआड बैठका घेऊ नका. रुग्णालयातच बैठका घ्या आणि तेथील परिस्थिती पाहा. जे काही वाद आहेत, ते प्रशासकीय पातळीवर निपटा. राजकीय नेत्यांना त्यात सहभागी करू नका आणि त्यांच्या हस्तक्षेपाची आवश्यकता नाही. मंत्रालयाला यापासून दूर ठेवा,’ असे न्यायालयाने संतप्त होत म्हटले.
न्यायालयाने वाडिया रुग्णालय प्रशासनाला फेब्रुवारी महिन्यात होणारी संचालकांची बैठक जानेवारी महिन्यात घेण्याची सूचना केली. ‘संचालकांची वार्षिक बैठक जानेवारीत घ्या. या बैठकीला सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव दर्जाचे अधिकारी आणि महापालिकेच्या सहायुक्तांना उपस्थित राहू द्या. तिथेच सर्व शंका उपस्थित करा आणि त्या सोडवा. त्यानंतर, रुग्णालय प्रशासनाने या बैठकीचे इतिवृत्त तयार करून सरकार व महापालिकेला पाठवावे. ज्या मुद्द्यांवर ते सहमत असतील, ते त्यांनी कळवावे,’ असे न्यायालयाने म्हटले.
पाकळे यांनी महापालिकेने गुरुवारी संध्याकाळीच ‘वाडिया’ला १४ कोटी रुपये दिल्याचे न्यायालयाला सांगितले. आमच्या शंकांचे निरसन झाल्यावर उर्वरित निधी देऊ. त्यापूर्वी महापालिकेला वाडिया रुग्णालयाच्या अधिकाºयांना काही प्रश्न विचारायचे आहेत. वाडिया रुग्णालयाने मागितलेल्या निधीबाबत आम्हाला शंका आहे,’ असे पाकळे यांनी न्यायालयाला सांगितले. राज्य सरकारनेही तोच धागा पकडून आपल्यालाही वाडियाच्या सर्व खर्चाचे आॅडिट करायचे असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. ‘वाडिया रुग्णालयामधील अनियमितता दिसत असतानाही राज्य सरकार आणि महापालिका इतकी वर्षे गप्प बसून निधी का देत होते? या अनियमिततेसाठी वाडिया रुग्णालयाच्या अधिकाºयांची चौकशी करायचा आदेश आम्ही दिला, तर त्यात सरकारी आणि पालिका अधिकाºयांचीही चौकशी करायचा आदेश देऊ. राज्य सरकार आणि पालिकेने या रुग्णालयातील भागीदारी का सोडली नाही? सहन होत नसेल, तर भागीदारीवर पाणी सोडा,’ अशा शब्दांत न्यायालयाने फटकारले.
सरकारी व महापालिकेच्या रुग्णालयात किती गर्दी असते, हे कधी तुमच्या वरिष्ठ अधिकाºयांनी तिथे जाऊन पाहिले आहे का? कोणीतरी पुढे येऊन तुमचा भार कमी करत आहे. रुग्णालयाचे अधिष्ठाता जर दोन्ही रुग्णालयांतून मानधन घेत असतील, तर इतकी वर्षे तुम्ही गप्प का राहिलात? असा सवालही न्यायालयाने महापालिका व सरकारला केला.एका रात्रीत दिली रक्कमराज्य सरकारने वाडियाला २४ कोटी रुपये दिल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. आम्ही गुरुवारी सुनावलेले बोल इतके गोड लागले की, तुम्ही एका रात्रीत निधी दिलात, असे न्यायालयाने सरकारला टोला लगावत म्हटले. वाडिया रुग्णालय प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, राज्य सरकारकडे ९० कोटी रुपयांचे थकीत आहे, तर महापालिकेकडून १२३.२५ कोटी रुपये येणे आहे. न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २१ जानेवारी रोजी ठेवली आहे.