शिवशाहीत डिजिटल फलक नसल्यास वेतन कापणार
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 18, 2018 06:05 AM2018-07-18T06:05:49+5:302018-07-18T06:06:04+5:30
एसटी महामंडळाच्या प्रतिष्ठित मानल्या गेलेल्या शिवशाहीमुळे आता नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.
- महेश चेमटे
मुंबई : एसटी महामंडळाच्या प्रतिष्ठित मानल्या गेलेल्या शिवशाहीमुळे आता नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. महामंडळातील शिवशाहीमध्ये इलेक्ट्रॉनिक रूट बोर्ड (डिजिटल मार्ग फलक) सुरू करण्याच्या सूचना कंत्राटदारांना दिल्या होत्या. मात्र, खासगी कंत्राटदार या सूचनांचे पालन करत नसल्याने, संबंधित आगार व्यवस्थापकांच्या पगारातून ५०० रुपये वेतन कपातीचे अजब आदेश महामंडळाने दिला आहे.
महामंडळाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे चोर सोडून संन्याशाला शिक्षा देण्याचा प्रकार असल्याची चर्चा आहे. तर शिवशाहीसाठी एसटी मुख्यालयात ‘व्यवस्थापक’दर्जाचे विशेष पद नव्याने बनविण्यात आले आहे. सोबतच कराराप्रमाणे खासगी कंत्राटदार अटींची पूर्तता करतो का, याची जबाबदारीही संबंधित अधिकाऱ्यांची आहे.
मुळात खासगी कंत्राटदार महामंडळाला जुमानत नसल्याचे दिसून येते. करारातील अटींची पूर्तता न केल्यामुळे महामंडळातील कुर्ला आगारतील २५ पेक्षा जास्त नवीन शिवशाही उभ्या होत्या. या प्रकारामुळे एसटी महामंडळाने संबंधित खासगी कंत्राटदारांवर वचक ठेवण्याची गरज असल्याचे, एसटी महामंडळातील वरिष्ठ अधिकाºयांनी ‘गोपनीयतेच्या’ अटीवर सांगितले.
>महामंडळाचे अधिकारी ‘नॉट रिचेबल’
महामंडळाच्या २५० आगारांमध्ये खासगी कंत्राटदारांकडून सद्यस्थितीत २०० पेक्षा जास्ता मार्गांवर ८५० पेक्षा जास्त शिवशाही धावत आहेत. खासगी शिवशाहीमधील चालकांच्या बेपर्वाईमुळे शिवशाहीच्या अपघातांमध्ये वाढ होत आहे. यामुळे अशा कंत्राटदरांवर कारवाईची गरज असताना महामंडळाने, आगार व्यवस्थापकांविरुद्ध थेट वेतन कपातीचा बडगा उगारल्याची खंत कर्मचारी व्यक्त करत आहेत. महामंडळाच्या तुघलकी फर्मानामुळे आगार व्यवस्थापकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. याबाबत महामंडळाच्या अधिकाºयांशी संपर्क साधला असता, कोणीही प्रतिसाद दिला नाही.
>असे आहे परिपत्रक
महामंडळाने ७ जुलै रोजी काढलेल्या परिपत्रकानुसार, ‘नुकत्याच घेतलेल्या आढावा बैठकीत शिवशाहीमध्ये डिजिटल मार्ग फलक सुरू करण्याबाबत सूचना करण्यात आल्या होत्या, तरीही याची पूर्तता होत नाही. यामुळे आपल्या आगारातील खासगी कंपनीच्या शिवशाही बसमध्ये डिजिटल मार्ग फलक सुरू असल्याची जबाबदारी तुमची आहे. ती पार न पाडल्यास ५०० रुपये दंड करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी.’