सिगारेट ओढाल तर थेट तुरुंगात जाल; ७ वर्षांपर्यंत होऊ शकते शिक्षा, सार्वजनिक ठिकाणी निर्बंध

हल्ली शाळामधील मुलांनाही सिगारेटचे व्यसन लागत आहेत.

मुंबई : सार्वजिनक ठिकाणी सिगारेट ओढणे हा कायद्याने गुन्हा असताना अनेक ठिकाणी नागरिक सर्रासपणे सिगारेट ओढताना दिसून येतात. पोलिसांसह पालिका कर्मचाऱ्यांकडून दंडात्मक कारवाई करण्यात येत आहे. कारवाईचा वेग कमी आहे.

सार्वजनिक ठिकाणी, मार्केट, शासकीय कार्यालय परिसर, शाळा, कॉलेज, मॉल, हॉटेल्स, रेल्वे स्टेशन, एसटी स्टॅण्ड, बस स्टॉप, रस्त्यावर चालताना आदी ठिकाणी सिगारेट ओढणे कायद्याने गुन्हा आहे. अनेक जण सिगारेट सार्वजनिक ठिकाणी ओढताना दिसून येतात. धुरामुळे इतरांना जास्त त्रास होत असतो. देशात दरवर्षी कॅन्सरचे प्रमाण वाढत चालले आहे.

माहिती देणारा बोर्ड लावणे आवश्यक

हल्ली शाळामधील मुलांनाही सिगारेटचे व्यसन लागत आहेत. पान शॉपमध्ये संबंधित दुकानदाराने सिगारेट ओढल्याने त्याच्यापासून काय धोका होतो, याची माहिती देणारा बोर्ड लावला पाहिजे. दुकानाजवळ ग्राहकांना थांबून सिगारेट ओढण्यास मनाई करणे गरजेचे असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. तर, दुसरीकडे बेकायदेशीररीत्या विक्री, सिगारेट आणि अन्य तंबाखूजन्य सारखे प्रतिबंधित पदार्थ परराज्यातून आणणाऱ्यांंविरोधात एफडीएकडून कारवाई करण्यात येत आहे.

किराणा दुकानातही सिगारेटची विक्री

अनेक किराणा दुकानातही सिगारेटसह तंबाखूजन्य उत्पादनाची विक्री होते. काही शाळांच्या लगतही पानटपरी दिसून येत आहे.

सात वर्षांपर्यंत होऊ शकते शिक्षा

सिगारेट आणि अन्य तंबाखूजन्य उत्पादने अधिनियम २००३ हा केंद्र सरकरचा कायदा आहे. पाच कलमांपैकी कलम -४ नुसार सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करणे गुन्हा आहे. कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेच्या १०० मीटर परिसरात तंबाखूजन्य पदार्थ विक्रीवर कलम- ७ नुसार प्रतिबंध आहे. कलम- ६ ब नुसार बालकांना किंवा बालकांकडून तंबाखूजन्य पदार्थ विक्रीवर प्रतिबंध आहेत. या कायद्यानुसार २०० रुपये चलन पावती दंड किंवा बाल न्याय कायदा २०१५ नुसार १ लाख रुपये दंड आणि ७ वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

एफडीएकडून जप्तीची कारवाई ..

२०१२ मध्ये आरोग्यासाठी हानीकारक असलेल्या गुटख्यासह अन्य उत्पादनांवर एफडीएने बंदी आणली. त्यानंतरही मुंबईमध्ये गुजरात, मध्य प्रदेश तसेच कर्नाटक येथून हा माल आणण्याचा विविध मार्गांनी प्रयत्न केला जातो. त्यावर चाप लावण्याचा प्रयास ''एफडीए''कडून सातत्याने केला जात आहे. मात्र, तरीही राज्यात १०० टक्के बंदी यशस्वी होताना दिसत नाही. त्यामुळे नियम आणखी कडक करण्याची मागणी होत आहे.