'काळजीवाहूंचे राजकीय कार्यकर्ते म्हणून काम कराल तर भविष्याचं भान ठेवा'   

‘काळजीवाहू’ सरकार फक्त ‘वर्षा’वर आहे. बांधून ठेवलेल्या सामानावर बसून त्यांना उलटसुलट कारवाया करता येणार नाहीत.

मुंबई - नवी राज्यव्यवस्था होईपर्यंत मावळत्या मुख्यमंत्र्यांचे सामानसुमान ‘वर्षा’ बंगल्यावर राहू शकते. ते ‘काळजीवाहू’ या बिरुदावलीने तिथे थांबतील, पण किती दिवस याचा निर्णय राज्यपालांना घ्यावाच लागेल. कारण काळजीवाहू सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाहीत, पोलिसांना आदेश देण्याचे अधिकार नाहीत. त्यामुळे काळजीवाहूंचे राजकीय कार्यकर्ते  म्हणून बडय़ा पोलीस अधिकार्‍यांना काम करता येणार नाही. असे कोणी करत असतील तर त्यांनी भविष्याचे भान ठेवावे हे आम्ही आजच बजावत आहोत असा इशारा सामना अग्रलेखातून शिवसेनेने दिला आहे. 

तसेच ‘काळजीवाहू’ सरकार फक्त ‘वर्षा’वर आहे. बांधून ठेवलेल्या सामानावर बसून त्यांना उलटसुलट कारवाया करता येणार नाहीत. पाच वर्षे या भयंकर स्थितीतून महाराष्ट्र गेला आहे. जनतेच्या मनाप्रमाणेच घडावे. बा विठ्ठला, आता चूक होणार नाही. चंद्रकांतदादांनी पांडुरंगासमोर लोटांगण घातलेच आहे. निदान त्यांना तरी सुबुद्धी द्या असा टोला शिवसेनेने भाजपाला लगावला आहे. 

सामना अग्रलेखातील महत्वाचे मुद्दे

• ‘‘बा विठ्ठला, काही चुकले असेल तर माफ करा’’ असे साकडे चंद्रकांत पाटील यांनी कार्तिकी एकादशीनिमित्त पांडुरंगास घातले आहे. यावर ‘बा पांडुरंग’ काय उत्तर देणार? काय चुकले, काय पाप केले ते सारा महाराष्ट्रच पाहतो आहे. पाप फार झाले म्हणून आधी ‘कोरडा’ व नंतर ‘ओल्या’ दुष्काळाने शेतकरी हवालदिल झाला. 
• काय चुकलं ते आपल्या मनास विचारा इतकेच पांडुरंगाचे म्हणणे असावे. महाराष्ट्रात आजही सत्तास्थापनेचा घोळ संपलेला नाही व त्याचे खापर एकमेकांवर फोडण्याचे खेळ सुरू आहेत. 
• गेल्या सात वर्षांत अनेक राज्यांत विधानसभा निवडणुका झाल्या व त्या प्रत्येक वेळी भाजपने तत्काळ सत्तास्थापनेचा दावा केला. गोवा आणि मणिपुरात तर सर्वात मोठ्या पक्षांना डावलून भाजपने राज्यपालांच्या सक्रिय सहकार्याने सत्तास्थापनेचा दावा केला हे उघड सत्य आहे, पण महाराष्ट्रात सर्वात मोठा पक्ष असूनही ते सत्तास्थापनेचा दावा करीत नाहीत. 
• विधानसभेची मुदत 8 नोव्हेंबरला संपुष्टात आली आहे. या काळात कोणतेही सरकार स्थापन झाले नाही तर राष्ट्रपती राजवट लागू होईल वगैरे ‘भयपट’ दाखवले जात असले तरी त्यात तथ्य नाही. 
• प्रशासकीय यंत्रणा एखाद्या व्यक्तीची, राजकीय पक्षाची गुलाम असू नये. प्रशासन हे राज्यनिष्ठ असते याचे भान राहणे गरजेचे आहे. राज्याची स्थिती अस्थिर आहे, पण ही अस्थिरता लवकरच संपेल व शेतकरी, कष्टकर्‍यांच्या मनातील रयतेचे राज्य येईल. राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काही संकट नाही. 
• 9 तारखेनंतर सरकार स्थापनेची हालचाल राज्यपाल सुरू करतील. सर्वात मोठ्या पक्षाला ते सरकार स्थापनेसाठी बोलवू शकतात. भाजपने ही संधी दवडू नये, पण सर्वात मोठा पक्ष म्हणून ते पुढाकार घेत नसतील तर तो त्यांचा प्रश्न. 
• शिवसेनेशिवाय आम्ही राज्य स्थापन करू शकत नाही असे त्यांचे नेते राज्यपालांना भेटून आल्यावर सांगतात. हे त्यांचे प्रेम उतू चालले आहे, सत्यप्रकाशाचा उजेड त्यांच्या जीवनात पडला आहे, की नवे ‘पेच’ गोड बोलून टाकले जात आहेत? शिवसेनेसोबतच सरकार स्थापन करू हे ठीक, पण निवडणुकीपूर्वी शिवसेनेसोबत जे सत्तास्थापनेचे ठरले होते त्यावर त्यांच्या मुखातून शब्द निघत नाही. 
• पुन्हा ‘असं बोललोच नाही,’ ‘असा शब्द दिलाच नाही’ असे सांगतात. या शब्दांच्या फिरवाफिरवीचा या बनवाबनवीचा आम्हाला वीट आला आहे व जनतेलाही उबग आला आहे. शिवसेनेशिवाय सरकार बनणार नाही, पण शिवसेनेबरोबर जे ठरले होते त्यावर मागे हटायचे हे कसले राजकारण? 
• असल्या भंपक राजकारणाचा चिखल आम्ही आमच्या अंगास लावून घेऊ इच्छित नाही. आम्हाला स्वच्छ, नितळ, शब्दाला जागणारे राजकारण करायचे आहे. शेवटी कोणी कोणत्या मार्गाने सत्ता मिळवायची हा त्यांचा प्रश्न. आम्ही आमचा स्वाभिमानाचा मार्ग पकडू. 
• राष्ट्रपती राजवट लागू झाली की नाही हे आमच्यासाठी महत्त्वाचे नाही. अशी राजवट घटनेनुसार लागू होऊच शकत नाही असे आमचे ठाम मत आहे. राज्यपालही राज्याचे ‘पालक’ म्हणून राज्याच्या हिताचाच निर्णय घेतील याविषयी आमच्या मनात शंका नाही.