मुंबई : आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आयएफएससी) गुजरातची राजधानी असलेल्या गांधीनगरला नेण्यासंबंधीची अधिसूचना केंद्र सरकारने काढल्यानंतर राज्यातील राजकीय वर्तुळात पडसाद उमटले आहे. यावरून काँग्रेस, शिवसेनेने माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपावर टीका केली.
याला उत्तर देताना भाजपाचे नेते आशिष शेलार यांनी काँग्रेसवरच याचे खापर फोडत आयएफएससी आजही मुंबईत शक्य असल्याचे म्हटले आहे. तसेच, काहीजण काँग्रेसच्या तालावर आज टिपऱ्या खेळत असून आयएफएससीवरुन बेंबीच्या देटापासून ओरडत आहेत, असे म्हणत शिवसेनेवर निशाणा साधला आहे.
यासंदर्भात आशिष शेलार यांनी ट्विट केले आहे. ते म्हणाले, "आज गळे काढणार्‍यांनी 2007 ते 2014 दरम्यान काय केले? आयएफएससी आजही मुंबईत शक्य आहे..तसा प्रस्ताव आम्हीच दिला होता..आता तुम्ही महाराष्ट्राचे सत्ताधारी आहात नुसता शिमगा करु नका, केंद्राला सांगा...केंद्राकडे मागा, त्यासाठीची प्रक्रिया पुर्ण करा..आम्ही सोबत आहोत."
याचबरोबर काँग्रेसवर टीका करताना आशिष शेलार म्हणाले, "आयएफएससी स्थापन करण्यासाठी उच्चाधिकार समितीने फेब्रुवारी 2007 मध्ये मुंबईत हे केंद्र स्थापनेबाबत एक अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला. 2014 पर्यंत तेव्हा महाराष्ट्राच्या काँग्रेसी राज्यकर्त्यांनी ना प्रस्ताव सादर केला ना केंद्रातील काँग्रेस सरकारने त्याचा विचार केला."
बुलेट ट्रेनवरूनही टीका करताना आशिष शेलार म्हणाले, "बुलेट ट्रेनचे स्टेशन बीकेसी येथे प्रस्तावित करताना केंद्र सरकारने बीकेसी येथे आयएफएससीचा विचार केला. आयएफएससीची इमारत नियोजित करूनच स्थानकाची अट घातली...आता सांगा बुलेट ट्रेनला विरोध कोणी केला? राज्यात कोणताही प्रकल्प येणार म्हटल्यावर विरोधाच्या "फुगड्या" कोण घालतो?"
तसेच, शिवसेनावर निशाणा साधताना आशिष शेलार म्हणाले, "काहीजण काँग्रेसच्या तालावर आज टिपऱ्या खेळत आहेत..आता आयएफएससी वरुन बेंबीच्या देटापासून जे ओरडत आहेत, शंख करीत आहेत.. कोल्हे कुई करीत आहेत...त्यांची अवस्था तर "आपण हसायचं दुसऱ्याला आणि शेंबूड आपल्या नाकाला" अशी झाली आहे."
दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र मुंबईत व्हावे, ही महाराष्ट्राची मागणी असताना हे कार्यालय अहमदाबाद येथे करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. अनेक कॉर्पोरेटस् उद्योगांची मुख्यालयेही येथेच आहेत. रिझर्व्ह बँक, सेबी, स्टॉक एक्स्चेंज आदी कार्यालये मुंबईतच आहेत. देशातील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र हे मुंबईत व्हावे, यासाठी काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने २००७ मध्ये डॉ. एम बालचंद्रन यांची समिती नेमली.