विहिरींकडे पालिकेचे दुर्लक्ष

शहरातील खाजगी विहिरींखेरीज बहुतांशी अस्वच्छ सार्वजनिक विहिरी नेहमीच्या पाणीटंचाईत मोठा आधार ठरण्याची शक्यता असतानाही प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे निदर्शनास आले आहे

राजू काळे, भार्इंदर
शहरातील खाजगी विहिरींखेरीज बहुतांशी अस्वच्छ सार्वजनिक विहिरी नेहमीच्या पाणीटंचाईत मोठा आधार ठरण्याची शक्यता असतानाही प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे निदर्शनास आले आहे. या विहिरी दुरुस्त व स्वच्छ करण्यासाठी पालिकेकडून दरवर्षी लाखोंची तरतूद करण्यात येत असली याकामास सोईस्कर बगल देण्यात आल्याचे उजेडात आले आहे.
सुमारे १२ लाखांवरील लोकसंख्या असलेल्या शहराला अपुऱ्या पाणीपुरवठ्यावर तहान भागवावी लागत आहे. त्यातच यंदा पावसाचे प्रमाण कमी असल्याने पाणी टंचाईचे सावट शहरावर घोंगावत आहे. यामुळे मंजुरी मिळालेल्या अतिरीक्त पाणी पुरवठ्यालाही लाल सिग्नल मिळाल्याने हक्काचे पाणीसुद्धा पाणी टंचाईच्या कारणास्तव पाईपलाईनमध्येच अडकले आहे. या नित्याच्या पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी प्रशासनाकडे स्वत:चे पाणी स्त्रोत नसल्याने केवळ शासकीय कोट्यावर शहरवासियांची तहान भागवावी लागत आहे. त्यामुळे शासकीय कोट्यातील पाण्यालाही सतत कपातीचे ग्रहण लागत असताना शहराचा स्वत:च्या मालकीचा पाणी स्त्रोत निर्माण करण्यासाठी प्रशासनासह येथील राजकारण्यांची इच्छाशक्ती लोप पावल्याचे दिसून येत आहे. परंतु, शहरात अनेक खाजगी तसेच सार्वजनिक विहिरी अस्तित्वात असून प्रशासनाने मात्र त्याकडे पुर्णपणे डोळेझाक करुन आणखीनच इच्छाशक्ती गमावल्याचे दाखवून दिले आहे. सार्वजनिक विहिरींपैकी बहुतांशी विहिरी वापराविना अस्वच्छतेच्या साम्राज्यात विलिन झाल्या आहेत. त्यामुळे या विहिरींतील पाणी वापरण्याजोगे नसल्याचा फतवा काढून प्रशासनाने त्या पर्यायाचा विचार करणेच सोडुन दिल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे या विहिरी प्रशासनाकडुना बंदिस्त करण्यात आल्याने त्यातील अस्वच्छतेत विलक्षण वाढ होत आहे.
याउलट पालिकेने शहरातील तलावं कंत्राटी पद्धतीवर दिली असल्याने या तलावांतील पाणी विकण्याचे अधिकारही त्या ठेकेदारांना देण्यात आले आहेत. यामुळे शहरातील पाणी टंचाईची समस्या निकाली काढण्यासाठी पालिकेने मुंबई मनपाच्या धर्तीवर शहरातील सर्व सार्वजनिक विहिरींची दुरुस्ती व स्वच्छता मोहिम राबवून त्यातील पाणी पिण्याखेरीज इतर वापरासाठी उपलब्ध करुन देणे, ही काळाची गरज आहे.