आदिवासी वृद्धेची स्टेटबँकेद्वारे उपेक्षा

आधारकार्ड योजनेचेच तीनतेरा वाजलेले असताना शासकीय कार्यालय आधारकार्ड अनिवार्य कशी करू शकते?

योजनेचे तीन तेरा : आधारकार्ड असल्याशिवाय पतीचे पेन्शन देण्यास नकार

हुसेन मेमन ल्ल जव्हार

आधारकार्ड योजनेचेच तीनतेरा वाजलेले असताना शासकीय कार्यालय आधारकार्ड अनिवार्य कशी करू शकते? यामुळे सामान्य जनतेचे कसे हाल होतात त्यांना कोणकोणत्या संकटाला समोरे जावे लागते याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणून भागी गुण्या घाटाळ (81) या आदिवासी वृद्ध महिलेचे देता येईल. 

भागी गुण्या घाटाळ (81) या मु. मोहनमाळ, पो. परळी येथील 81 वर्षीय आदिवासी महिलेचे पती वनविभागात शिपाई या पदावर काम करीत होते. 3क् वर्षापूर्वी त्यांचे निधन झाल्यानंतर त्यांना नियमानुसार 5,7क्क् रू. पेन्शन सुरळीत मिळत होती. पेन्शनची रक्कम भारतीय स्टेट बँक,  शाखा वाडा या बँकेत त्यांच्या खात्यावर जमा झाल्यानंतर त्या गरजेनुसार ती रक्कम उदरनिर्वाहासाठी खर्च करीत ऑक्टोबर 2क्14 च्या पेन्शनची रक्कम काढण्यासाठी काठी टेकत वाडा स्टेट बँक शाखेत गेल्या असता तेथील अधिका:यांनी आधारकार्डाची मागणी केली. 

परंतु केंद्र शासनाने मोठय़ा जोशात आधार सामान्य माणसाचा अधिकार अशी घोषणा करीत सुरू केलेली ही योजना कधी सुरू झाली व कधी बंद पडली हे या भोळ्याभाबडय़ा अडाणी म्हातारीला कसे समजणार? म्हणून त्यांनी त्यांच्याकडील मतदान ओळखपत्र दाखवून ओळख दिली व गेली 3क् वष्रे आपण याच शाखेतून पेन्शन घेत असून  बँकेचे पासबुक देखील दाखविले परंतु मुजोर अधिका:यांनी भागी घाटाळ यांचे म्हणणो ऐकुनच न घेता हाकलून दिले. त्यांच्या खात्यात आजमितीस रू. 7169.35 जमा आहेत. परंतु बँकेच्या या शासनाला देखील मान्य नसलेल्या फतव्यामुळे भागी यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. केंद्राच्याच योजनेच्या उडालेल्या बोजवारेचा फटका या वृद्धेला तसेच अनेक गावपाडय़ातील जनतेला बसत आहे. 

 

उदरनिर्वाहाचे दुसरे कोणतेही साधन नसल्याने केवळ पेन्शनवर अवलंबून असलेल्या पालघर या आदिवासी जिल्ह्यातच आदिवासी वृद्ध महिलेची शासनाकडून चाललेली ही क्रूर थट्टा थांबावी म्हणून त्या पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयात जावून जो र्पयत पेन्शन मिळत नाही तोर्पयत तेथेच ठिय्या देणार असल्याचा निर्धार या वयातही भागी घाटाळ यांनी व्यक्त केला.

 

4सध्या ठाण्याच्या जिल्हाधिकारी तरुण तडफदार असे अभिजीत बांगर हे आहेत.  ते पुढाकार घेऊन या आदिवासी महिलेची होणारी ही हेळसांड थांबविण्यासाठी ते पुढाकार घेतील काय?

 

आधारकार्ड प्रत्येकाला मिळत नाही तोर्पयत आधारकार्डाची सक्ती करू नका असा सुप्रीम कोर्टाचा व शासनाचा आदेश असूनही त्याची पायमल्ली होत आहे. गेले दीड महिना रोज ही वृद्धा स्टेट बँकेच्या बाहेर उभी असते. कधी कार्यालयात जाऊन अधिका:याना विनवणी करते तेव्हा बँकेतील अधिकारी सुरक्षारक्षकांना सांगून तीला बँकेबाहेर ढकलून देतात असे देखील त्यांनी सांगितले. आता तर त्या बाहेर दिसल्या तरी सुरक्षारक्षक दंडुका दाखवून त्यांना बँकेत जाण्यास मज्जाव करतात.