लोकप्रतिनिधींच्या प्रश्नांकडे आयुक्तांचे दुर्लक्ष

मुंबई - गेल्यावर्षी कोरोनाचा प्रसार वेगाने सुरू असताना अनेक विकासकामे रखडली होती. मात्र, या प्रकल्पांबाबत महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांना लिहिलेल्या पत्रांचे साधे उत्तरही आले नाही. याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत विकासाचे अनेक प्रकल्प रोखून ठेवणाऱ्या झारीतील शुक्राचारांची नावे उघड करण्याची सूचना स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी बुधवारी केली.

सफाई कामगारांची आश्रय योजना, मलजल प्रक्रिया केंद्र, जागेश्‍वरी-विक्रोळी जोडरस्ता रुंदीकरण अशा काही प्रकल्पांबाबत मे २०२०पासून आयुक्तांना नऊ पत्र अध्यक्षांनी लिहिली. आमदार, खासदारांनी पत्र लिहिल्यावर तत्काळ कारवाई केली जाते. मात्र, आपल्या पत्राला उत्तर मिळत नाही, याबाबत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. सांडपाण्यावर योग्य पध्दतीने प्रक्रिया होत नसल्याने राष्ट्रीय हरित लवादाने दरमहा दहा लाख रुपये दंड ठोठावला आहे. तरीही प्रशासन गांभीर्याने विचार करत नाही. सहा वर्षांत या प्रकल्पांचे काम सुरु का झाले नाही? आश्रय योजनाही ठराविक विभागात राबवली जात आहे, यामागचा हेतू काय? असा प्रश्न जाधव यांनी उपस्थित केला.

पालिकेतील शिलेदारांना निमंत्रण नाही...

पालिकेचा कोणताही कार्यक्रम हा स्थानिक नगरसेवक अथवा महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली होत असतो. मात्र, कोस्टल रोडच्या भुयारी मार्गाचा शुभारंभ करताना या कार्यक्रमाला पालिकेतील लोकप्रतिनिधींना निमंत्रणच देण्यात आले नव्हते. याबाबत विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी स्थायी समितीमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पालिकेच्या नियमाप्रमाणे अशा कार्यक्रमांसाठी महापौर, विरोधी पक्षनेते, सभागृह नेते, स्थायी समिती अध्यक्ष, सर्वपक्षीय गटनेते यांना विशेष निमंत्रण दिले जाते. मात्र, या कार्यक्रमाचे निमंत्रण नव्हते. असे प्रकार यापुढे खपवून घेतले जाणार नाहीत, असेही त्यांनी ठणकावले.