नवीन पुलासाठी आयआयटी, व्हीजेटीआयचा सल्ला

छत्रपती शिवाजी टर्मिनस येथील पूल दुर्घटनेनंतर मुंबईतील सर्व पुलांचे पुन्हा आॅडिट करण्यात आले.

मुंबई : छत्रपती शिवाजी टर्मिनस येथील पूल दुर्घटनेनंतर मुंबईतील सर्व पुलांचे पुन्हा आॅडिट करण्यात आले. मात्र या आॅडिटमध्ये धोकादायक ठरलेल्या पुलांची दुरुस्ती अथवा पुनर्बांधणी करण्यापूर्वी ‘आयआयटी’, ‘व्हीजेटीआय’ आणि पालिकेच्या तज्ज्ञ अभियंत्यांचा सल्ला घेण्यात येणार आहे. या तज्ज्ञांनी पुलाच्या डिझाईनची पडताळणी करून त्यावर शिक्कामोर्तब केल्यास पुढच्या महिन्यापासून कामाला सुरुवात केली जाणार आहे.
मार्च २०१९ मध्ये छत्रपती शिवाजी टर्मिनस येथे हिमालय हा पादचारी पूल कोसळून सात लोकांचा मृत्यू झाला. यापूर्वी अंधेरी येथील गोखले पूल कोसळून दोन लोकांचा मृत्यू झाला. अशा घटनांमुळे मुंबईतील धोकादायक पुलांच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त होऊ लागली. हा पूल चांगल्या स्थितीत असल्याचा अहवाल स्ट्रक्चरल आॅडिटरने दिला होता. त्यामुळे मुंबईतील सर्व पुलांचे पुन्हा आॅडिट करून नवीन यादी तयार करण्यात आली. त्यानुसार पुलांची टप्प्याटप्प्याने दुरुस्ती केली जाणार आहे. पादचारी आणि रेल्वे पुलांच्या स्ट्रक्चरल आॅडिटनंतर २९ पूल धोकादायक असल्याचे उजेडात आले आहे. तर अनेक पुलांची दुरुस्ती सुचविण्यात आली आहे. किरकोळ दुरुस्ती, मोठी दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणी अशी विभागणी करण्यात आली आहे. यापैकी आठ अतिधोकादायक पूल पाडण्यात आले आहेत. तर दुरुस्ती करण्यात येणाऱ्या पुलांवरील भार कमी करण्यात येणार आहे. रेल्वे पुलांवरील मार्गिकेचा थर पूर्णपणे काढून, स्क्रॅपिंग करून १६ पुलांची दुरुस्ती त्यावर मास्टिक अस्फाल्टचे थर टाकून केली जाणार आहे. पश्चिम उपनगरातील पाच पुलांच्या पुनर्बांधणीला नुकतीच स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. ही कामे आॅक्टोबर महिन्यात सुरू होतील़
>ठेकेदाराचा आराखडा योग्य असणे आवश्यक
पुलांची पुनर्बांधणी करण्यापूर्वी ठेकेदाराकडून त्याचे डिझाईन घेतले जाणार आहे. या डिझाईनची पडताळणी आयआयटी, व्हीजेटीआय आणि पालिकेच्या तज्ज्ञ अभियंत्यांकडून करून घेण्यात येणार आहे. यामध्ये ठेकेदारांनी सादर केलेला आराखडा योग्य वाटल्यास त्या कामाचे कार्यादेश देण्यात येतील.
दिरंगाई टाळण्यासाठी आणि काम दिलेल्या मुदतीत पूर्ण होण्यासाठी पालिकेने नवीन योजना आखली आहे. यामध्ये वेळेआधी पुलाचे बांधकाम पूर्ण करणाºया ठेकेदारांना कामाच्या एकूण रकमेच्या ०.१ टक्के रक्कम कामाचा निर्धारित कालावधी पूर्ण होईपर्यंत प्रतिदिन ‘बक्षिसी’ म्हणून दिली जाईल, तर विलंब झाल्यास प्रतिदिन ०.२ टक्के ‘दंड’ आकारला जाणार आहे.
स्ट्रक्चरल आॅडिटनंतर २९ पूल धोकादायक असल्याचे उजेडात आले आहे. यापैकी आठ अतिधोकादायक पूल
पाडण्यात आले. तर दुरुस्ती करण्यात येणाºया पुलांवरील भार कमी करण्यात येणार
आहे.