IL&FS Case: बड्या ऑडिट फर्मवरील गुन्हे रद्द

डिलॉईट हास्किन्स अ‍ॅण्ड सेल्स व बीएसआर असोशिएट्स या दोन अग्रगण्य ऑडिट फर्मविरुद्ध ‘सीरियस फ्रॉड इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिस’ने (एसएफआयओ) नोंदविलेले फौजदारी गुन्हे मुंबई उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवून रद्द केले.

मुंबई : ‘आयएल अ‍ॅण्ड एफएस फिनान्शियल सर्व्हिसेस लि.’ या आता आर्थिक डबघाईला आलेल्या वित्तीय कंपनीच्या कर्जघोटाळ्यास दुर्लक्ष व काणाडोळा करून अप्रत्यक्ष साथ दिल्याच्या आरोपावरून डिलॉईट हास्किन्स अ‍ॅण्ड सेल्स व बीएसआर असोशिएट्स या दोन अग्रगण्य ऑडिट फर्मविरुद्ध ‘सीरियस फ्रॉड इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिस’ने (एसएफआयओ) नोंदविलेले फौजदारी गुन्हे मुंबई उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवून मंगळवारी रद्द केले.

बीएसआर असोसिएट्स ही ‘केपीएमजी’ या ऑडिट फर्मची सहयोगी फर्म असून डिलॉईट वा ‘केपीएमजी’ या ऑडिट व सल्ला या क्षेत्रातील ‘बिग फोर’मध्ये गणल्या जाजात. या दोन्ही फर्मनी ‘आयएल अ‍ॅण्ड एफएस फिनान्शियल सर्व्हिसेस लि.’ या कंपनीच्या खातेपुस्तकांचे सन २०१४ ते २०१८ या काळात वैधानिक ऑडिटर या नात्याने लेखापरीक्षण केले होते. हे आॅडिट करत असताना या फर्मनी त्यावेळी घडत अससेल्या कर्जघोटाळ्याकडे दुर्लक्ष केले, असा त्यांच्यावर आरोप होता.

कंपन्यांच्या वैधानिक ऑडिटरचे असे व्यावसायिक गैरवर्तन सिद्ध झाले तर राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) अशा ऑडिट फर्मला कोणत्याही कंपनीचे ऑडिट करण्यास पाच वर्षांसाठी बंदी घालू शकेल, अशी तरतूद कंपनी कायद्याच्या कलम १४० (५) मध्ये आहे. अशी बंदी घालावी यासाठी कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने न्यायाधिकरणाकडे अर्ज केला होता. त्यावरील सुनावणीत या दोन्ही ऑडिट फर्मनी न्यायाधिकरणास आपल्यावर अशी बंदी घालण्याचा अधिकार नाही, असा आक्षेप घेतला. पण तो फेटाळला गेला.

या पार्श्वभूमीवर या दोन्ही ऑडिट फर्मनी न्यायाधिकरणाचा बंदी घालण्याचा अधिकार व त्यांच्याविरुद्ध ‘एसएफआयओ’ने नोंदविलेले गुन्हे हे दोन्ही मुद्दे घेऊन याचिका केल्या. न्यायालयाने दोन्ही मुद्द्यांवर त्यांच्या बाजूने निकाल दिला. त्यांचे म्हणणे मान्य करून न्यायालयाने म्हटले की, ज्या कंपनीत कथित गैरव्यवहार झाला असेल त्या कंपनीच्या ऑडिटचे काम जी ऑडिट फर्म अजूनही करत असेल तिच्यावर बंदी घालण्याचा अधिकार न्यायाधिकरणास आहे. ज्या फर्मची त्या कंपनीच्या ऑडिटचा कालावधी संपून गेला आहे किंवा ज्या फर्मने ते काम आधीच सोडून दिले आहे त्यांच्यावर या अधिकारात बंदी घातली जाऊ शकत नाही.‘आयएल अ‍ॅण्ड एफएस फिनान्शियल सर्व्हिसेस लि.’ या कंपनीच्या ऑडिटची डिलॉईटची मुदत सन २०१८ मध्ये संपली होती तर बीएसआर असोसिएट्सने ते काम सप्टेंबर २०१९ मध्ये सोडून दिले होते.

या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी केंद्र सरकारने आठ आठवड्यांच्या स्थगितीची विनंती केली. त्यास याचिकाकर्त्या ऑडिट फर्मनी विरोध केला. पण तरीही न्यायालयाने स्थगिती दिली. मात्र दरम्यानच्या काळात आधी दिलेले अंतरिम संरक्षण लागू राहील, असे नमूद केले.