मुंबई - लहान मुले, महिला, ज्येष्ठ नागरिक अल्पोपहार वा जेवणासाठी हॉटेल वा रेस्टॉरंटमध्ये येत असतात. अशा ठिकाणी ग्राहकांना हुक्का देणे योग्य ठरू शकत नाही. प्रत्येक रेस्टॉरंटमध्ये हुक्क्याची परवानगी दिली तर परिस्थिती अनियंत्रित होईल, असे परखड मत व्यक्त करत चेंबूर येथील एका रेस्टॉरंटला दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला.
ग्राहकांना बेकायदा पद्धतीने हर्बल हुक्का देणाऱ्या या रेस्टॉरंटचा परवाना रद्द केल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली होती. उपहारगृहाच्या परवान्यात हुक्का वा हर्बल हुक्का ग्राहकांना देण्याच्या परवानगीचा समावेश नाही, असे न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. आर. एन. लड्ढा यांच्या खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे.
न्यायालयाचे म्हणणेहुक्का देणे ही बाब रेस्टॉरंटसाठी उपद्रवी ठरू शकते. रेस्टॉरंटमध्ये खरच हुक्का दिला जात असेल तर ग्राहकांवर काय परिणाम होईल, याची कल्पना केलेलीच बरी. रेस्टॉरंटचा परवाना रद्द करण्याचा मुंबई महापालिकेने घेतलेला निर्णय योग्य आहे. हर्बल हुक्का असल्याचा याचिकादारांचा दावा असला तरी पालिका व आयुक्तांनी दरवेळी त्यांच्या कारभारावर लक्ष ठेवणे अपेक्षित नाही. खाद्यगृहाचा परवाना असताना त्यात हुक्का किंवा हर्बल हुक्का देण्याच्या परवानगीचा समावेश नाही.
पालिकेचे म्हणणेग्राहकांना हर्बल हुक्क्याची सुविधा पुरविण्यासाठी रेस्टॉरंट जळलेला कोळसा व ज्वाळेचा वापर करते. त्यामुळे सार्वजनिक सुरक्षा व ग्राहकांची सुरक्षा धोक्यात येते, असा दावा महापालिकेने न्यायालयात केला.