बेकायदेशीर कर्ज वाटप प्रकरण; दरेकर आणि धस यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 7, 2022 02:07 PM2022-03-07T14:07:29+5:302022-03-07T14:07:45+5:30
मुंबै जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर आणि भाजपचे विधान परिषदेचे आमदार सुरेश धस यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश राज्य सहकार खात्यातर्फे देण्यात आले आहेत.
मुंबईः मुंबै जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत (Mumbai Bank) गैरव्यवहार प्रकरणी विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर (Pravin Darekar) आणि भाजपचे विधान परिषदेचे आमदार सुरेश धस (Suresh Dhas) यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश राज्य सहकार खात्यातर्फे देण्यात आले आहेत. मुंबै बँकेचे अध्यक्ष असताना प्रवीण दरेकर यांनी भाजप आमदार सुरेश धस आणि त्यांच्या पत्नीला बनावट दस्तावेजांच्या आधारे 27 कोटी रुपयांचे कर्ज बेकायदेशीररित्या वाटप केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
नेमका आरोप काय?
मुंबै बँकेचे माजी अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी सुरेश धस यांना बोगस दस्तावेजांच्या आधारे तब्बल 27 कोटींचे कर्ज वाटप केल्याचा आरोप आहे. बीडचे आमदार सुरेश धस यांच्या जयदत्त अॅग्रो इंडस्ट्रीज, अंभोरा आणि मच्छिंद्रनाथ ओव्हरसीज प्रा. लि. आष्टी या कागदोपत्री उद्योगांना हे कर्जवाटप करण्यात आले होते, त्यासाठी बोगस कागदपत्र तयार करण्यात आले, असा आरोप करण्यात आला आहे.
कार्यक्षेत्राबाहेर कर्ज दिले
मुंबै बँकेच्या या प्रकरणात आर्थिक व्यवहार संशयास्पद असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच बीड हे मुंबै बँकेच्या कार्यक्षेत्राबाहेर असल्याने, येथेही नियमभंग झाल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे कर्ज देणारे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांच्यासह कर्ज घेणारे आमदार सुरेश धस आणि त्यांच्या पत्नीविरोधात गुन्हे दाखल केले जाण्याची शक्यता आहे. मुंबै बँकेवर सध्या महाविकास आघाडीची सत्ता आहे.
दंडेलशाहीचा कारभार-दरेकर
याप्रकरणी प्रवीण दरेकर म्हणाले, 'आमचा अडचणींचा बॉक्स फुल झालाय, त्यात आता आणखी वाढ होण्याची शक्यता नाही. हा दंडेलशाहीने कारभार करण्याचा दाखला आहे. कोणत्याही प्रकरणाची आधी चौकशी होते आणि मग गुन्हा दाखल होतो. कर्ज काही एकटा अध्यक्ष देत नसतो, संचालक मंडळाचा निर्णय असतो. सुरेश धस यांना दिलेले कर्ज योग्य आहे. आता मुंबै बँकेने दिलीप वळसे पाटीलांना कर्ज दिलंय, त्यांचीही चौकशी करा, असं प्रवीण दरेकर म्हणाले.
हफ्ता थकलेला नाही- धस
'कर्ज देत असताना कोणतीही बँक कागदपत्रांची तपासणी करते. राज्य सरकारने पत्र काढलंय म्हणजे गुन्हा दाखल होतो असं नाही. आम्ही घेतलेल्या कर्जाचा रेग्युलर भरणा करीत आहोत, एकही व्याज थकलेले नाही. कागदोपत्री का प्रत्यक्षात आहेत, याची चौकशी संबंधित करतील. कागदोपत्री असतं तर कर्जाचे हफ्ते थकले असते, अशी प्रतिक्रिया आमदार धस यांनी दिली.