बेकायदेशीर रेतीउपसा; निवडणूक कामाचा बहाणा

   या खाडय़ांमध्ये अनेक डोझर, संक्शन पंप, बोटी जागोजागी रेती उत्खनन करीत आहेत. कधी नव्हे ते आता या खाडय़ांमध्ये जिकडे-तिकडे उत्खननाचे काम सुरू आहे. निवडणूक आचारसंहिता लागू होताच हे बेकायदेशीर व अनधिकृत रेती उत्खनन रात्रंदिवस सुरू आहे. अधिका:यांच्या नाकर्तेपणामुळे या आधीदेखील बेकायदेशीर मनमानी रेतीउपसा करण्यात आलेला असून तो आजतागायत आहे. या बेकायदेशीर रेती उत्खननाला वेळीच आळा घालण्याचे आदेश पालकमंत्री गणोश नाईक यांनी वेळोवेळी जिल्हा नियोजनाच्या बैठकीत दिले. पण, प्रत्यक्षात मात्र त्यास आळा घालणो शक्य झाले नाही. यामुळे खाडय़ांची चाळण होऊन पर्यावरणाचा मोठय़ा प्रमाणात :हास सुरू आहे.

न्यायालयाच्या आदेशाचे जिल्ह्यात पालन न करता बेकायदेशीर रेतीउपसा मोठय़ा प्रमाणात सुरू असल्याची धक्कादायक ग्वाही डीपीसी सभागृहात नाईक यांनी वेळोवेळी दिली आहे. या आधीदेखील रेतीअभावी जिल्ह्यात एकाही विकासकाचे बांधकाम बंद पडलेले नाही. बिनधास्तपणो बेकायदेशीर रेतीउपसा जिल्ह्यात मोठय़ा प्रमाणात सुरूच आहे. अधिकारी, कर्मचारी आणि रेतीमाफियांच्या संगनमताने जिल्ह्यात मोठय़ा प्रमाणात सुरू असलेल्या बेकायदेशीर रेतीउपशाला आळा घालण्यासाठी बहुतांशी जागरूक नागरिक जीव धोक्यात घालून तक्रार करतात. पण, त्यांच्या तक्रारीचा विचार केला जात नसल्याचे दिसत आहे. यानुसार, आता तर निवडणूक कामांचा बहाणा दाखवून या रेती उत्खननाकडे सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष केले जात असल्याचे स्थानिकांकडून सांगितले जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार खारफुटी, तिवरांची झाडे यांचे संरक्षण करणो आवश्यक आहे. पण, दुर्दैवाची बाब म्हणजे त्यांच्या बुंध्याखाली केमिकल्स टाकून जाळले जात आहे. काही ठिकाणी उभी असलेली झाडे कापून टाकल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे दिवा खाडीसह कळवा, मुंब्य्रातील कांदळवन नष्ट झाले  आहे. घनदाट खारफुटी, तिवरांच्या उंच झाडांमुळे खाडीचे पात्र दिसत नसे. पण, मागील एक महिन्यापासून मात्र उघडे पडले आहे. यामुळे त्यामध्ये सुरू असलेले बेकायदेशीर रेती उत्खनन करणारे डोझर, संक्शन पंप, मोठमोठय़ा बोटी खाडीत दिसत आहेत. पण, प्रशासनाला मात्र ते अद्यापही दिसत  नसल्यामुळे खाडीत रेतीमाफियांनी हैदोस घातला आहे.  (प्रतिनिधी)

 

4रेतीमाफियांशी हातमिळवणी करून दोन-चार ट्रक्स, बोटी जप्त करून सतर्क व कर्तव्यदक्ष असल्याचा बनाव अधिकारी, कर्मचा:यांकडून होत असल्याचा  आरोप नियोजन समितीच्या बैठकीत वारंवार झाला आह़े जिल्हा प्रशासनाचे पितळ वेळोवेळी उघडे पाडूनही त्यावर कोणतीही कडक कारवाई झालेली नाही. 

 

4जिल्ह्यातील सर्व विकासकांच्या बांधकामांचा आढावा घेऊन त्यासाठी लागणा:या रेतीचा अंदाज घेऊन संबंधित विकासकाकडून आधीच महसुलाची रक्कम जमा करून घेण्याचा प्रस्ताव ठाणो जिल्हाधिकारी पी. वेलरासू यांनी राज्य शासनाला दिला आहे. त्यानुसार, कारवाई केल्यास कोटय़वधींचा महसूल शासनाला मिळणो शक्य आहे. यामुळे  बेकायदेशीर रेती उत्खननाचा प्रश्नच उद्भवणार नसल्याचे बोलले जात आहे.