मुंबई - राज्यात बाटलीबंद पाण्याचा बेकायदा धंदा तेजीत सुरू असून तेथे पाण्याचे नमुने तपासले जात नसल्याने नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. आरोग्‍यास अपायकारक पाणी व भूगर्भातून पाण्याचा अमर्यादित उपसा करणाऱ्या सर्व बाटलीबंद पाणी प्रकल्प बंद करण्याचे राष्‍ट्रीय हरित लवाद व महाराष्‍ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिलेल्या आदेशाला जिल्हा प्रशासन व महापालिकांनी केराची टाेपली दाखवल्याचे धक्कादायक वास्तव ‘लोकमत’च्या ग्राऊंड रिपोर्टमध्ये आढळले आहे. राज्यात तब्बल १० हजार २७० बाटलीबंद पाणी प्रकल्प अनधिकृत आहेत. प्रशासनाच्या आशीर्वादामुळे ते बिनदिक्कत सुरू आहेत. त्यासाठी पाण्याचा अमर्याद उपसा सुरू असून त्यावर कोणतेही नियंत्रण नाही. नळ किंवा विहिरीच्या पाण्याचा सर्रास वापरनाशिकमध्ये केवळ २६ प्रकल्पांची नोंद आहे. शहरात दैनंदिन सुमारे २५ हजार लिटर्स पाण्याचा सहज पुरवठा होतो, तर लग्नसाेहळ्यात त्यापेक्षा अधिक पाणी पुरवले जाते. मात्र इतक्या मोठ्या प्रमाणात पाणी कोठून येते याचे उत्तर प्रशासकीय यंत्रणांकडेदेखील नाही. नाशिक शहरात बाटलीबंद पाण्याचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. जिल्हा उद्याेग केंद्रांकडे अधिकृतरित्या फक्त २६ प्रकल्पांची नोंदणी करण्यात आली आहे. मात्र त्यापेक्षा अधिक म्हणजेच किमान २०० प्रकल्प जिल्ह्यात असल्याचे समजते. अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडे त्याची नोंदणी करणे आवश्यक असले तरी आता ऑनलाइन पद्धतीच्या नोंदणीमुळे थेट माहिती उपलब्ध होऊ शकलेली नाही. नाशिक महापालिकेची अवस्था यापेक्षा वेगळी नाही. विशेषत: घरगुती स्वरूपात महापालिकेच्या पाण्याच्या जोडणीचा वापर करण्यापासून ते विहिरीतील पाण्याचा वापर करण्यापर्यंतचे प्रकार आहेत. नगरमध्ये २८ प्रकल्प अहमदनगर जिल्ह्यात २८ बाटलीबंद पाणी विक्रीचे प्रकल्प आहेत. जळगाव जिल्ह्यात आरओ प्लांटचा व्यवसाय चांगलाच तेजीत आला असून एकूण ५५ जणांनी यासाठी परवानगी घेतली आहे. मात्र जवळपास ३०० प्रकल्प अनधिकृतरित्या सुरू आहेत.
विदर्भात सारेच गोलमाल अकोला जिल्ह्यात ७८० पैकी केवळ २ तर चंद्रपूर जिल्ह्यात ३०० पैकी फक्त सात प्रकल्प कायदेशीर सुरू आहेत. उर्वरित प्रकल्प परवाना न घेताच सर्रासपणे सुरू आहेत. दररोज किती पाणी विकले जाते, याची अन्न व औषध प्रशासनाकडेही नाेंद नाही.
‘पॅकेजिंग इंडस्ट्री’ च्या नावाखाली गोलमाल मुंबई : मुंबईत २१ बाटलीबंद पाण्याचे प्रकल्प आहेत. सर्वसाधारण वर्षभर १ हजार दशलक्ष लिटर पाण्याची विक्री होते. कोरोना काळात म्हणजे ८ महिन्यांत हा आकडा २ हजार दशलक्ष लिटर झाल्याचा अंदाज आहे. प्रकल्प सुरू करण्यासाठी मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकारची परवानगी लागते. महापालिका पाणी देते. उर्वरित परवाने म्हणजे प्रकल्पाबाबत परवाने राज्य सरकार देते. पाण्यासाठी परवानगी घ्यावी लागत नाही. पॅकेजिंगचा बिझनेस असल्याने पॅकेजिंगसाठी परवानगी मागतली जाते. पॅकेजिंगचा बिझनेस असल्याने आम्हाला पॅकेजिंगसाठी परवानगी द्या, असे ते म्हणतात. त्यांची नोंदणीच ‘पॅकेजिंग इंडस्ट्री’ म्हणून झालेली असते. ते पाण्यासाठी परवानगी मागत नाहीत. त्यामुळे त्यात ते बाटलीबंद पाणी करतात आणि विकतात, अशी माहिती पाणी हक्क समितीचे निमंत्रक सीताराम शेलार यांनी दिली. गडचिरोली, वर्धा भ्रष्टाचाराचे आगर गडचिरोली जिल्ह्यात ४०० च्या वर तर वर्धा जिल्ह्यात ३०० च्या वर प्रकल्प आहेत. मात्र सर्वच अनधिकृत आहेत. गडचिराेली शहरातील जवळपास ३० प्रकल्पांना नगरपालिकेने नाेटीस बजावली आहे. ना हरकत प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी दस्तावेज जुळत नसल्याने परवानगी मिळालेली नाही. वर्धा जिल्ह्यात एकाही व्यावसायिकाने परवानगी घेतलेली नाही. त्याची नोंद स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडेही नाही. जिल्ह्यात दररोज २ लाख ३० हजार लिटर पाण्याची विक्री होते.
मराठवाड्यात होतो मोठा उपसा
औरंगाबाद मनपाकडे माहितीच नाहीऔरंगाबाद जिल्ह्यात लहान मोठे ३०० प्रकल्प आहेत. त्यातून दररोज ४ लाख लिटर पाण्याची विक्री होते. किती जणांनी परवानगी घेतली याची माहिती महापालिकेकडे नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून २५ जणांनी परवानगी घेतली आहे. हिंगोली जिल्ह्यात २०० प्रकल्प आहेत. प्रत्येक प्रकल्पातून ५ ते ६ हजार लिटरपेक्षा जास्त पाणी उपसा होतो. काही तर दहा हजार लिटरपेक्षाही जास्त उपसा करतात. एक ते दीड लाख लिटरचा रोज उपसा होतो.
नांदेडला ‘शॉप अ‍ॅक्ट’च्या नावाखाली गोरख धंदानांदेड जिल्ह्यात बाटलीबंद पाण्याचे जवळपास एक हजार प्रकल्प आहेत. ते केवळ ‘शॉप अ‍ॅक्ट’च्या मान्यतेवर सुरू आहेत. महापालिका, अन्न व औषध प्रशासन आणि जिल्हा प्रशासन यांची कोणतीही परवानगी घेण्यात आलेली नाही. जिल्ह्यात दरदिवशी दीड लाखांहून अधिक पाणी जारची विक्री होते. हरित लवादाच्या आदेशानंतर महापालिकेने नांदेड शहरातील १०० प्रकल्प सील केले आहेत. ग्रामीण भागात मात्र प्रकल्प सुरूच आहेत.प्रशासनाच्या आशीर्वादाने नियम धाब्यावर सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी पिण्याचे थंड पाणी कॅनमधून किंवा जारद्वारे विकले जाते; परंतु अशा प्रकल्पांमधील थंड पाणी आराेग्यास अपायकारक ठरत आहे. त्यांची तपासणी करण्यासाठी काेणतीही शासकीय यंत्रणा पुढाकार घेत नसल्याचे चित्र आहे. महापालिका प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेकडून अशा प्रकल्पांना परवानगी देताना सर्व निकष, नियम व परवाने तपासणे आरोग्यासाठी आता गरजेचे बनले आहे.