मुंबई - वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथे ‘ड्राइव्ह इन थिएटर’साठी राज्य सरकारने किरकोळ दरात दिलेला २० एकर भूखंड बेकायदेशीरपणे एका विकासकाला हस्तांतरिक करून, त्याचा व्यवसायिक वापर करण्यात येत असल्याने, हा भूखंड सरकारला परत घेण्याचा आदेश द्यावा, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात नुकतीच दाखल करण्यात आली आहे.याचिकेनुसार, १९६९ मध्ये राज्य सरकारने बीकेसीमधील २० एकर जमीन ‘ड्राइव्ह इन थेटर’साठी अवघ्या ३८ कोटी रुपयांत इंडिया फिल्म कम्बाइन प्रा.लि.ला हस्तांतरित केली. मात्र, या कंपनीने काही शो दाखवत कंपनी आर्थिक नुकसानीत असल्याचे दाखविले. १९८० ते ८५च्या काळात कंपनीने या भूखंडाच्या वापरात बदल करण्याची विनंती सरकारला केली, परंतु ही विनंती फेटाळण्यात आली आणि भूखंड परत घेण्याचा निर्णय घेत, ‘कारणे-दाखवा’ नोटीसही बजावण्यात आली.अ‍ॅड. आभा सिंग यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्या. अभय ओक यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने ही याचिका योग्य त्या खंडपीठापुढे दाखल करण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्यांना दिले.कंपनीने हा सर्व भूखंड प्रसिद्ध विकासक मेकओव्हर ग्रुपच्या नावे केला. मुंबईतील मोक्याच्या ठिकाणी असलेला भूखंड अवघ्या ३८ कोटींना कंपनीला देण्यात आला आणि याच कंपनीने कोणतेही अधिकार नसताना, संबंधित भूखंड व्यावसायिक वापरासाठी एका विकासकाला हस्तांतरित करून, राज्य सरकारचे सुमारे ५,००० कोटींचे नुकसान केले. राज्य सरकारनेही भूखंड परत घेण्यासाठी कोणतीही कार्यवाही केली नाही. उच्च न्यायालयाच्या इमारतीसाठी जागेच्या कमतरतेची सबब देणाऱ्या राज्य सरकारला हा भूखंड परत घेऊन न्यायालयाच्या इमारतीसाठी देण्याचा निर्देश देण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.या जागेवर शॉपिंग मॉल आणि फाइव्ह स्टार, सेव्हन स्टार हॉटेल्स उभी राहिली आहेत.‘लिलाव करण्याचे निर्देश द्यावे’दरम्यान, या एकूण भूखंडापैकी केवळ २९,९४७ चौरस मीटर जागा गहाण ठेवून एका कंपनीने आयसीआयसीआय बँकेने १,६०० कोटी रुपये कर्ज दिले. त्यामुळे राज्य सरकारला हा भूखंड परत घेऊन त्याचा लिलाव करण्याचे निर्देश द्यावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
‘ड्राइव्ह इन थिएटर’च्या भूखंडाचे बेकायदा हस्तांतरण, जनहित याचिका दाखल
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 23, 2018 5:11 AM