मुंबई : उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र वायकर यांना बुधवारी उच्च न्यायालयाने तात्पुरता दिलासा दिला. वायकर व अन्य चार जणांना जोगेश्वरी-विक्रोळी लिंक रोडजवळ आलिशान पंचतारांकित हॉटेल बांधण्याची परवानगी रद्द करण्याबाबत मुंबई महापालिकेने दिलेला आदेश ‘जैसे-थे’ ठेवण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले.
न्या. सुनील शुक्रे व न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने वायकर यांनी याचिकेत नमूद केलेल्या काही विधानांवर आक्षेप घेतला. या प्रकरणाचे राजकारण का केले जात आहे, असा सवाल न्यायालयाने केल्यावर वायकर यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील अस्पी चिनॉय यांनी संबंधित विधाने वगळण्याची तयारी दर्शविली.
न्यायालयाने महापालिकेला वायकर व अन्य चार जणांच्या याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देश देत याचिकेवरील सुनावणी दोन आठवडे तहकूब केली. ‘न्यायाच्या हितासाठी ही स्थिती आहे तशीच राहील,’ असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
पालिकेने नैसर्गिक न्यायदान तत्त्वाचे उल्लंघन केले आहे. परवानगी रद्द करण्यापूर्वी त्यांनी आपली बाजू ऐकली नाही आणि ‘कारणे-दाखवा’ नोटीसही बजावली नाही. तसेच परवानगी रद्द करण्याचे कारणही दिले नाही, असे वायकर यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
पुन्हा अर्ज करणे गरजेचेवायकर यांना केवळ पाया भरण्याची परवानगी दिली होती. त्यावरील बांधकाम परवानगीसाठी पालिकेकडे पुन्हा अर्ज करायला हवा होता, अशी माहिती पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी न्यायालयाला दिली. वायकर पाया भरणीवरील बांधकाम करण्यासाठी अर्ज करू शकतात का? या न्यायालयाच्या प्रश्नाला उत्तर देताना साठे यांनी म्हटले की, बांधकामाला दिलेली परवानगी रद्द करण्याचा आदेश दिल्यानंतर पाया भरणीवरील बांधकाम करण्याचा अर्ज करता येणार नाही. त्यांना पुन्हा नव्याने संपूर्ण बांधकामासाठी अर्ज करावा लागेल.