आ. अतुल भातखळकर यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कोरोनाच्या महामारीमुळे बहुतांश शाळा बंद असतानाही खासगी शिक्षण संस्थांकडून शालेय बसची फी, लॅब फी, टर्म फी, उपक्रम फी, जीम फी, क्रीडा फी, शालेय फी यांची सक्तीने वसुली करण्याचे सत्र अद्याप थांबले नाही. हे योग्य नसल्याचे मत व्यक्त करत ऑनलाइन वर्ग सुरू असल्यामुळे शाळा चालविण्यास कमी खर्च येतो. त्यामुळे खासगी शाळांनी सक्तीची फी वसुली थांबवून फी कमी करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे किमान सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे पालन करत आतातरी खासगी शाळांच्या फीमध्ये ५० टक्के सवलत देणारा निर्णय घेऊन तात्काळ त्यासंदर्भातील वटहुकूम काढावा, अशी मागणी भाजप मुंबई प्रभारी व कांदिवली पूर्वचे आ. अतुल भातखळकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
कोरोनाच्या महामारीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या पालकांना दिलासा देण्यासाठी देशातील गुजरात, मध्यप्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या राज्यांनी तेथील कायद्यात सुधारणा करून विद्यार्थांना फीमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा अधिकची सूट दिली आहे.
महाराष्ट्रातील खासगी शिक्षण संस्थांची फी कमी करण्यासाठी केवळ शासन निर्णय न काढता महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम, २०११ मध्ये सुधारणा करून ५०० टक्के फी सवलत द्यावी, अशी मागणी आपण सभागृहात व सभागृहाच्या बाहेर वारंवार केली होती. यासंदर्भात अनेक पालक संघटनांनी आंदोलन व उपोषण करूनही महाविकास आघाडी सरकारने शिक्षण सम्राटधार्जिणे निर्णय घेतले. फी कमी करणे तर सोडाच; परंतु सक्तीची फी वसुली करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्याचे कामही महाविकास आघाडी सरकारने केले नाही, असा आरोप त्यांनी केला, असा आराेप भातखळकर यांनी केला.
यापूर्वी उच्च न्यायालयानेही सक्तीची फी वसुली थांबवून फी कमी करण्यासंदर्भात विचार करावा, अशी सूचना केली होती. मात्र त्याकडे राज्य सरकारने दुर्लक्ष केले; परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आता मुख्यमंत्र्यांनी शिक्षण सम्राटांच्या फायद्याचा विचार सोडून, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक संकटात सापडलेल्या पालकांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने व विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून या संदर्भातील वटहुकूम तात्काळ काढावा, अशी मागणी भातखळकर यांनी केली आहे.
----------------------------------------