कुर्ला येथील धोकादायक इमारत तत्काळ रिकामी करा - हायकोर्ट

एखादी खासगी अतिधोकादायक इमारत पाडायची असल्यास किंवा ती खाली करायची असल्यास तेथील रहिवाशांना पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याची तरतूद महापालिका कायदा व आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यात आहे, असे चक्कीवाला इमारतीच्या रहिवाशांनी म्हटले.

मुंबई : कुर्ला पश्चिम येथील एक अतिधोकादायक इमारत एका आठवड्यात खाली करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने या इमारतीतील ७० रहिवाशांना दिले.

एखादी खासगी अतिधोकादायक इमारत पाडायची असल्यास किंवा ती खाली करायची असल्यास तेथील रहिवाशांना पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याची तरतूद महापालिका कायदा व आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यात आहे, असे चक्कीवाला इमारतीच्या रहिवाशांनी म्हटले.

आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या कलम ३० (२) (२) अंतर्गत असुरक्षित क्षेत्रे ओळखण्यासाठी आणि आपत्ती टाळण्याकरिता व उपाययोजना करण्यासाठी पावले उचलण्यासंदर्भात असलेल्या तरतुदीचा अर्थ म्हणजे महापालिका तसे करण्यास बांधील आहे, असा होत नाही, असे न्या. गिरीश कुलकर्णी यांनी म्हटले.

याचिकादारांचे वकील व्ही. व्ही. शुक्ला यांनी न्यायालयाला सांगितले की, खासगी धोकादायक इमारत पाडण्यापूर्वी महापालिकेने येथील सदनिकाधारकांची राहण्याची पर्यायी सोय करणे बंधनकारक आहे. हा युक्तिवाद योग्य नसल्याचे पालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने त्यांचा युक्तिवाद मान्य करत पालिकेला २५ जुलैच्या नोटीसप्रमाणे इमारत पाडण्याची कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. त्यावर शुक्ला यांनी दोन आठवड्यांची मुदत मागितली. ‘अनेक लोकांनी इमारत खाली केली आहे आता ५० लोक उरले आहेत,’ असे म्हणत न्यायालयाने सदनिकाधारकांना एका आठवड्याची मुदत दिली.