अतिधोकादायक इमारती तत्काळ रिकाम्या करा, राहता येणार नाही; BMC प्रशासनाचे आदेश

मुंबई महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी यांचे आदेश

मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या मानकांनुसार अतिधोकादायक घोषित करण्यात आलेल्या इमारतींमध्ये नागरिकांना वास्तव्य करता येत नाही. या इमारतींमध्ये  रहिवासी स्वत:च्या जबाबदारीवर वास्तव्य करतात. मात्र, न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार सामूहिक सुरक्षेच्या हेतूने कोणत्याही व्यक्तीस स्वत:च्या जबाबदारीवरही संबंधित अतिधोकादायक इमारतीत वास्तव्य करता येणार नाही. त्यामुळे अतिधोकादायक इमारती तत्काळ रिकाम्या कराव्यात, असे आदेश मुंबई महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त  डॉ. अश्विनी जोशी यांनी दिले. त्याचबरोबर अनधिकृत बांधकामांवर   कारवाई करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करून दिली आहेत. या तत्त्वांचे पालन करत व्यापक कारवाई करा, असेही त्यांनी संगितले.

न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करताना चित्रीकरण करणे आणि अन्य मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करत व्यापक कारवाई करावी. तसेच, अनधिकृत बांधकामाविरोधातील कारवाईत कोणतीही हयगय करू नये, अशी सूचना जोशी यांनी केली.  शहर आणि उपनगरांमधील अनधिकृत बांधकामांसंदर्भात त्यांनी बुधवारी मुख्यालयात आढावा घेतला. यावेळी सहआयुक्त विश्वास शंकरवार, सहायक आयुक्त विनायक  विसपुते, सहायक आयुक्त (अतिक्रमण निर्मूलन, शहर) मृदुला अंडे  उपस्थित होत्या.

कारवाईचा वेग आता आणखी वाढवणार
शहर आणि उपनगरांतील अनधिकृत बांधकामांविरोधात केल्या जात असलेल्या कारवाईचा आढावा घेतल्यानंतर जोशी म्हणाल्या की, पावसाळ्यापूर्वी अनधिकृत बांधकामांविरोधात कारवाई होणे गरजेचे आहे. जानेवारी ते मार्च २०२५ दरम्यान करण्यात आलेल्या निष्कासनाच्या कारवाईचा वेग हा काहीसा संथ आहे.  एप्रिल आणि मे महिन्यांत कारवाईचा वेग अधिक तीव्र करावा. संबंधित प्रशासकीय विभागाने करनिर्धारण विभागाला अनधिकृत बांधकामांची सविस्तर माहिती देऊन संबंधित बांधकामावर त्वरित दंडाची आकारणी करून घ्यावी, असे निर्देशही त्यांनी  दिले.