कर्मचारी संपाचे पडसाद; विधानपरिषदेचे कामकाज दोन वेळा तहकूब, विधानसभेत उचलला मुद्दा

राज्यातील कर्मचारी संपाचे तीव्र पडसाद विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात उमटले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: राज्यातील कर्मचारी संपाचे तीव्र पडसाद मंगळवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात उमटले. विधानपरिषदेत गदारोळानंतर दोनवेळा कामकाज तहकूब करण्यात आले. या संपाबाबत सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी विरोधकांनी विधानसभेत केली.

विधानपरिषदेचे नियमित कामकाज सुरू झाल्यानंतर प्रश्नोत्तराचा तास सुरू होताच आमदार कपिल पाटील यांनी २९८ प्रस्तावानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शन योजनेवर चर्चा करण्याची मागणी केली. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, विक्रम काळे आणि अभिजित वंजारी यांनी स्थगन प्रस्तावाची सूचना दिली. सरकार दखल घेत नसल्याने कर्मचारी शेवटचा उपाय म्हणून संपावर गेले आहेत. यामुळे प्रशासन व्यवस्था ठप्प होऊन लोकांचे हाल होण्याची शक्यता आहे. तसेच याचा परिणाम परीक्षांवरदेखील होऊ शकतो, याकडे सदस्यांनी लक्ष वेधले.  

सरकार चर्चेला तयार आहे, असे सांगितले असताना संप कशासाठी, असा सवाल संसदीय कामकाज मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केला, तेव्हा उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनीही सरकारला पेन्शनसंदर्भात बैठकीत काय प्रगती झाली, याची माहिती द्यावी, अशी सूचना केली. यानंतर त्यांनी स्थगन प्रस्तावाची मागणी फेटाळून लावली. यामुळे विरोधक आक्रमक झाले. त्यांनी वेलमध्ये उतरून जोरदार घोषणा दिल्या. यामुळे सभागृहाचे कामकाज दोन वेळा तहकूब करण्यात आले. सरकार कर्मचाऱ्यांच्या मागणीवर गंभीर नसल्याचे सांगत विरोधकांनी दिवसभरासाठी सभात्याग केला.

संपामुळे सरकारी कार्यालयांचे कामकाज ठप्प झाले असल्याचे सांगत संप मिटावा, यासाठी सरकारने तत्काळ पावले उचलावीत, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार, ज्येष्ठ सदस्य अशोक चव्हाण, नाना पटोले यांनी विधानसभेत केली.

उद्धव ठाकरेंचा पाठिंबा

राज्य सरकारी कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या पाठीशी शिवसेना ठामपणे उभी आहे. देशातील काही राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. मग राज्य सरकार आट्यापाट्या का खेळत आहे? असा सवाल करत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी संपाला पाठिंबा दिला. 

ॲड. आंबेडकरही पाठीशी

वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनीही संपाला पाठिंबा दिला आहे. जुनी पेन्शन योजना सुरू झालीच पाहिजे, असे ते म्हणाले.

संपकऱ्यांवर ‘मेस्मा’अंतर्गत कारवाईचा मार्ग मोकळा

- संपकरी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी असलेल्या अत्यावश्यक सेवा परीरक्षण अधिनियम (मेस्मा) कायद्याची मुदत संपल्याने या कायद्याच्या पुनर्स्थापनेसंबंधीचे विधेयक मंगळवारी विधानसभेत चर्चेविना मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे मेस्माअंतर्गत संपकऱ्यांवर कारवाई करण्याचा राज्य सरकारचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

- कोणत्याही अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना संप करण्यास मनाई, संपास चिथावणी देणाऱ्या, त्यात भाग घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना एक वर्ष कारावासाची शिक्षा किंवा तीन हजार रुपये दंडाच्या शिक्षेची तरतूद या कायद्यात आहे.  

कामकाज ठप्प  

गट क आणि गट ड चे कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहेत. संपाला सर्वच जिल्ह्यात शंभर टक्के पाठिंबा मिळाला. सरकारी कामकाज ठप्प झाल्याचे संपकरी संघटनांच्या समन्वय समितीने पत्रकात म्हटले आहे.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"