आयुष्यमान भारत व महात्मा जोतीराव फुले जन आरोग्य योजना राज्यातील सर्व शासकीय व खाजगी रुग्णालयांमध्ये लागू करा!
By मनोहर कुंभेजकर | Updated: January 31, 2025 21:16 IST2025-01-31T21:15:46+5:302025-01-31T21:16:26+5:30
आमदार सुनिल प्रभु यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

आयुष्यमान भारत व महात्मा जोतीराव फुले जन आरोग्य योजना राज्यातील सर्व शासकीय व खाजगी रुग्णालयांमध्ये लागू करा!
मनोहर कुंभेजकर, मुंबई - राज्य शासनाने महाराष्ट्र राज्यात महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना व केंद्र सरकारची आयुष्यमान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या दोन योजनांची सांगड घालून दोन्ही योजना राज्यात एकत्रित राबविण्याचा निर्णय घेतला.. त्यानुसार या सुधारित योजनेची दि. ०१.०४.२०२० पासून राज्यात अमंलबजावणी करण्यात येणार आहे.
आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य व महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना शासकीय रुग्णालयाप्रमाणे राज्यातील सर्व सरसकट खाजगी रुग्णालयांत लागू करण्यास राज्य शासनाने मान्यता द्यावी, अशी विनंती उद्धव सेनेचे नेते, दिंडोशीचे आमदार सुनिल प्रभु यांनी एका पत्राद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
दोन्ही योजना मिळून प्रती कुटूंब प्रती वर्ष पाच लक्ष एवढे आरोग्य संरक्षण देण्यात आले आहे. या दोन्ही योजना मिळून एकूण ३६० नवीन उपचारांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये १३५६ उपचारांपैकी १९९ उपचार शासकीय उपचारासाठी राखीव राहतील अशी माहिती त्यांनी आपल्या पत्रात दिली आहे.
आयुष्यमान भारत - प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना व महात्मा जोतिराव फुले योजने अंतर्गत प्रति वर्ष -प्रती कुटूंब पाच लाख रुपयापर्यंतचे मोफत उपचार महाराष्ट्र व देशातील इतर राज्यामध्ये योजनेशी संलग्नीत शासकीय किंवा खाजगी रुग्णालयात केले जातात. सद्यस्थितीत सदरहू योजना राज्यातील ५५ शासकीय तर ८३ खाजगी रुग्णालयात लागू आहे. परंतू या योजना बहुतांश खाजगी रुग्णालयात लागू नसल्याने राज्यातील अनेक गरजू रुग्णांना या योजनेचा लाभ मिळत नसून या योजनेपासून वंचित रहावे लागते. प्रसंगी अनेक वेळा रुग्ण दगावल्याच्या घटना घडल्या आहेत व घडत असल्याचे आमदार प्रभु यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.
आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य व महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना ज्या प्रमाणे सर्व शासकीय रुग्णालयात लागू आहेत त्याच प्रमाणे राज्यातील नोंदणीकृत सर्व खाजगी रुग्णालयात लागू केल्यास खऱ्या अर्थाने बहुसंख्य गरीब व गरजू रुग्णांना त्याचा लाभ मिळण्यास मदत होणार असल्याचे आमदार प्रभु यांनी आपल्या पत्रात म्हंटले आहे.