लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : दोनच दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेच्या कोरोनाच्या केसेस हाताळण्याच्या कार्यक्षमतेचे कौतुक केले. त्याची दखल घेत गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयानेही पालिकेच्या ‘मुंबई पॅटर्न’चे कौतुक करत राज्यातील सर्व जिल्ह्यांच्या महापालिका आयुक्तांनीही हा पॅटर्न राबवा, अशी सूचना केली. जिथे अधिक रुग्ण आहेत, तिथे लॉकडाऊन करण्याची सूचना सरकारला करा. पुण्यातही लॉकडाऊन करण्याचा विचार करा, अशीही सूचना न्यायालयाने केली.
मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी अन्य पालिका आयुक्तांशी व्हीसीद्वारे बैठक घेऊन मुंबईत किती खाटा उपलब्ध आहेत आणि रुग्णांचे व्यवस्थापन कसे केले जाऊ शकते, याबाबत माहिती द्यावी. तसेच त्यांनी कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कोणते मॉडेल वापरले आणि संबंधित महापालिका त्यांच्या कार्यक्षेत्रात त्याचा कसा वापर करू शकतात, याबाबत मार्गदर्शन करावे, असे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने म्हटले. याचा अर्थ आम्ही अन्य महापालिकांच्या आयुक्तांचा अनादर करत नाही. आम्हाला माहीत आहे की हे सर्व जबाबदार आयएएस अधिकारी आहेत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
पुण्यात कडकडीत लॉकडाऊन करा : पुण्यात सक्रिय कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असल्याबद्दल न्यायालयाने चिंता व्यक्त करून पुण्यात कडकडीत लॉकडाऊन करण्याची सूचनाही राज्य सरकारला केली. जिल्ह्यावार कोरोनाचे किती रुग्ण आहेत, याचा तक्ता राज्य सरकारने न्यायालयात सादर केला. मुंबईत अंदाजे ५६ हजार सक्रिय रुग्ण आहेत, तर पुण्यात एक लाख १४ हजारापेक्षा अधिक सक्रिय रुग्ण आहेत. मुंबईपेक्षा दुप्पट सक्रिय रुग्ण पुण्यात आहेत. याचे काय कारण आहे, असा सवाल न्यायालयाने राज्य सरकारला केला.
पुण्यात उल्लंघन n पुण्यात लॉकडाऊन करण्याची सूचना तुम्ही सरकारला का करत नाहीत, असा सवाल न्यायालयाने कुंभकोणी यांना केला. n त्यावर कुंभकोणी यांनी पुण्याचे लोक कोरोनाच्या नियमांचे उल्लंघन करतात त्यामुळे न्यायालयानेच लॉकडाऊनचे आदेश द्यावेत, असे सांगितले. n यावर आम्हाला आमच्या मर्यादा माहीत आहेत. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने पाच जिल्ह्यांत लाॅकडाऊन करण्याचे आदेश दिले तर सर्वोच्च न्यायालयाने ते रद्द केले, असे न्यायालयाने नमूद केले.
हा रुग्णांच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न आहे. जर एक अधिकारी चांगले काम करत आहे तर त्याचे पॅटर्न अन्य जिल्ह्यांनी का वापरू नये? पुणे, ठाणे, नाशिक, औरंगाबाद याही जिल्ह्यांत आपण ‘मुंबई पॅटर्न’ राबवू शकतो - न्यायालय