कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ‘मुंबई पॅटर्न’ राबवा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 7, 2021 04:06 AM2021-05-07T04:06:38+5:302021-05-07T04:06:38+5:30
उच्च न्यायालय : राज्यातील सर्व महापालिकांना सूचना लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : दोनच दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेच्या कोरोनाच्या ...
उच्च न्यायालय : राज्यातील सर्व महापालिकांना सूचना
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : दोनच दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेच्या कोरोनाच्या केसेस हाताळण्याच्या कार्यक्षमतेचे कौतुक केले. त्याची दखल घेत गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयानेही पालिकेच्या ‘मुंबई पॅटर्न’चे कौतुक करत राज्यातील सर्व जिल्ह्यांच्या महापालिका आयुक्तांनीही हे पॅटर्न राबवावे, अशी सूचना केली, तर मुंबई पालिकेचे आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांना अन्य आयुक्तांना मार्गदर्शन करण्याचीही सूचना केली.
मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने यावेळी पुण्यात कडकडीत लॉकडाऊन करण्याची सूचनाही राज्य सरकारला केली. पुण्यात सक्रिय कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे आणि ही चिंतेची बाब आहे. मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी अन्य जिल्ह्यांतील महापालिका आयुक्तांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक घेऊन त्यांना कोरोनाचे रुग्ण कसे हाताळावे आणि कोरोनावर नियंत्रण कसे मिळवावे, याबाबत मार्गदर्शन करावे, अशी सूचना न्यायालयाने केली.
जिल्ह्याप्रमाणे कोरोनाचे किती रुग्ण आहेत, याचा तक्ता राज्य सरकारने न्यायालयात सादर केला. या तक्त्यावरून नजर फिरवल्यावर मुंबईपेक्षा पुण्यात कोरोना सक्रिय रुग्णांची संख्या अधिक असल्याचे न्यायालयाच्या लक्षात आले. मुंबईत अंदाजे ५६ हजार सक्रिय रुग्ण आहेत, तर पुण्यात एक लाख १४ हजारापेक्षा अधिक सक्रिय रुग्ण आहे. मुंबईपेक्षा दुप्पट सक्रिय रुग्ण पुण्यात आहेत. याचे काय कारण आहे, असा सवाल न्यायालयाने राज्य सरकारला केला. तसेच ज्या भागांत अधिक रुग्ण आहेत, त्या भागांमध्ये लॉकडाऊन करण्याची सूचना सरकारला करा. पुण्यातही लॉकडाऊन करण्याचा विचार करा, अशी सूचना न्यायालयाने महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी केली.
कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, अन्य जिल्ह्यांतील रुग्णही पुण्यात चांगले उपचार मिळावेत यासाठी येत असल्याने पुण्यातील कोरोना रुग्णांची आकडेवारी अधिक आहे, तर पुणे महापालिकेच्या वतीने ॲड, अभिजित कुलकर्णी यांनी पुणे महापालिकेकडे मुंबई पालिकेच्या तुलनेने कमी पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत तसेच त्यांचे बजेटही मुंबई पालिकेच्या तुलनेत कमी आहे, असे सांगितले.
पुण्यात सध्या उपलब्ध औषधे, रेमडेसिविर, ऑक्सिजनचा साठा आणि किती खाटा उपलब्ध आहेत, त्याची माहिती आम्हाला द्या, असे निर्देशही न्यायालयाने पुणे महापालिकेला दिले.
आम्हाला पुण्यात लॉकडाऊनसदृश निर्बंध नकोत. पुण्यात लॉकडाऊन करण्याची सूचना तुम्ही सरकारला का करत नाहीत, असा सवाल न्यायालयाने कुंभकोणी यांना केला. त्यावर कुंभकोणी यांनी पुण्याचे लोक कोरोनाच्या नियमांचे उल्लंघन करतात. मास्क तर दूरच साधे हेल्मेटही घालत नाहीत. त्यामुळे न्यायालयानेच लॉकडाऊनचे आदेश द्यावेत, असे न्यायालयाला सांगितले. यावर आम्हाला आमच्या मर्यादा माहीत आहेत. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने पाच जिल्ह्यांत लाॅकडाऊन करण्याचे आदेश दिले तर सर्वोच्च न्यायालयाने ते रद्द केले, असे न्यायालयाने नमूद केले.
पुण्यातील स्थिती धोक्याचा इशारा देत आहे. पुण्याचे पालिका आयुक्त मुंबई पालिका आयुक्तांकडून मार्गदर्शन घेऊ शकतात का? मुंबईमधील रुग्णसंख्या आटोक्यात आणली जाऊ शकते तर पुणेही ‘मुंबई पॅटर्न’ राबवू शकते. ठाणे, नाशिक, औरंगाबाद याही जिल्ह्यांत आपण ‘मुंबई पॅटर्न’ राबवू शकतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, संपूर्ण मुंबईतील कोविड सेंटर्समध्ये आणि कोविड रुग्णालयांत १२ हजार खाटा रिकाम्या असल्याची नोंद करत न्यायालयाने ठाणे, वसई-विरार, मिरा-भाईंदर यांसारख्या बाजूच्या पालिकांतील रुग्णांना या रिकाम्या खाटा व अन्य सुविधा मुंबई पालिका उपलब्ध करू शकते, अशीही सूचना मुंबई पालिकेला केली.
* मुंबई पालिका आयुक्त चहल यांनी सर्वांना मार्गदर्शन करावे
- मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी अन्य पालिका आयुक्तांशी व्हीसीद्वारे बैठक घेऊन मुंबईत किती खाटा उपलब्ध आहेत आणि रुग्णांचे व्यवस्थापन कसे केले जाऊ शकते, याबाबत माहिती द्यावी. तसेच त्यांनी कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कोणते मॉडेल वापरले आणि संबंधित महापालिका त्यांच्या कार्यक्षेत्रात त्याचा कसा वापर करू शकतात, याबाबत मार्गदर्शन करावे, असे न्यायालयाने म्हटले.
- याचा अर्थ आम्ही अन्य महापालिकांच्या आयुक्तांचा अनादर करत नाही. आम्हाला माहीत आहे की हे सर्व जबाबदार आयएएस अधिकारी आहेत. मात्र, हा रुग्णांच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न आहे. जर एक अधिकारी चांगले काम करत आहे तर त्याचे पॅटर्न अन्य जिल्ह्यांनी का वापरू नये, असेही न्यायालयाने म्हटले.
--------------------