नवा ग्राहक संरक्षण कायदा त्वरीत अंमलात आणा

नवा कायदा आणि नियमावली प्रक्रियेत मुंबई ग्राहक पंचायतीने संसदीय समिती तसेच शासनाला अनेक बहुमोल सूचनाही  केल्या आहेत.

 

मुंबई : संसदेने नव्या ग्राहक संरक्षण कायद्याला नोव्हेंबर २०१९ मधे मंजुरी देऊन त्यावर राष्टपतींनीसुद्धा  लगेचच  शिक्कामोर्तब केले. त्यानंतर केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने या नव्या कायद्याअंतर्गत  नियमावलींचा मसुदा प्रसृत करुन त्यावर सुचना/हरकती मागवून ती प्रक्रिया सुद्धा पुर्ण केली.  नवा कायदा आणि नियमावली प्रक्रियेत मुंबई ग्राहक पंचायतीने संसदीय समिती तसेच शासनाला अनेक बहुमोल सूचनाही  केल्या आहेत.

परंतू अचानक आलेल्या कोरोनाच्या आपत्तीमुळे नवा ग्राहक संरक्षण कायदा अंमलात येण्यात अडचणी आल्या असून आता  ग्राहकांच्या समस्या आणि तक्रारींमध्ये सुद्धा वाढ झाली आहे. त्यामुळे नव्या ग्राहक संरक्षण कायद्याची ग्राहकांना तातडीने गरज भासू लागली आहे. त्यामुळे नवा ग्राहक संरक्षण कायदा विनाविलंब अंमलात आणावा अशी मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अँड. शिरीष देशपांडे यांनी केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाकडे केली आहे.

नवा ग्राहक संरक्षण  कायदा अंमलात आला तर बऱ्याचश्या तक्रारी ग्राहकांना आता जिल्हा किंवा राज्य आयोगातच दाखल करता येतील. त्यासाठी ग्राहकांना दिल्लीला जावे लागणार नाही. कारण नव्या कायद्यात जिल्हा आयोगाची  आर्थिक कार्यकक्षा  ‌२० लाखांऐवजी १ कोटीपर्यंत वाढवण्यात आली आहे तर राज्य आयोगाची  १ कोटीची मर्यादा १० कोटींपर्यंत वाढवण्यात आली आहे अशी माहिती त्यांनी दिली.

नव्या कायद्यात  राज्य आयोग आणि राष्ट्रीय आयोगांना कंपन्यांनी ग्राहकांबरोबर केलेल्या  करारातील मनमानी, जाचक आणि एकतर्फी अटी, शर्ती रद्दबातल घोषित करण्याचे खास अधिकारही प्रदान‌ करण्यात आले आहेत. त्यामुळे विमान कंपन्या आणि पर्यटन कंपन्या आज ज्या मनमानी पद्धतीने ग्राहकांना त्यांचा हक्काचा परतावा,  या एकतर्फी अटींवर बोट ठेवुन नाकारत आहेत,  त्यांना वठणीवर आणण्यास हा कायदा ग्राहकांच्या मदतीला येऊ शकेल अशी भूमिका अँड. शिरीष देशपांडे यांनी शेवटी विषद केली.