'रुग्णालयांमध्ये रुग्ण हक्क सनदेची अंमलबजावणी करा'

जन आरोग्य अभियनाची मागणी; मुख्य सचिवांना निवेदन

मुंबई : देशातील सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना केंद्रीय आरोग्य सचिव प्रीती सुदान यांनी २ जून २०१९ रोजी परिपत्रक काढून रुग्ण हक्क सनदेचा राज्यांनी स्वीकार करावा आणि त्याची सर्व सरकारी व खासगी रुग्णालयांमध्ये अंमलबजावणी करावी असे सूचित केले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व सरकारी व खासगी रुग्णालयांमध्ये या रुग्ण हक्क सनदेची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी जन आरोग्य अभियानाने राज्याच्या मुख्य सचिव अजय मेहता यांच्याकडे केली आहे.

प्रीती सुदान यांनी परिपत्रकात म्हटले आहे की, राज्यातील आणि केंद्र शासित प्रदेशातील वैद्यकीय आस्थापनांची नोंदणी करण्यासाठी आणि त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी सर्वत्र समान असा ढाचा असावा म्हणून २०१० साली केंद्र सरकारने क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट पारित केला. या कायद्याचे उद्दिष्ट हेच होते की सर्वोत्तम व्यवस्थांच्या आधारे रुग्णालये चालवली जाऊन घटनेच्या ४७ व्या कलमाने विहित केलेले सार्वजनिक आरोग्य सुधारण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण केले जाईल. आजपर्यंत ११ राज्ये आणि ६ केंद्र शासित प्रदेश यांनी हा कायदा स्विकारला आहे.

तक्रारी आणि वस्तुस्थिती विचारात घेऊन या संदर्भात महत्त्वाच्या घटकांशी चर्चा करून राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, भारत सरकारला रुग्ण हक्क सनदेचा मसुदा त्याच्या सादर केला. रुग्ण आणि रुग्णालय यांच्या काही मुलभूत आणि नेहमीच्या तक्रारी दूर करण्यासाठी राज्यातही रुग्ण हक्क सनदेची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी जनआरोग्य अभियानाचे कार्यकर्ते डॉ. अभिजीत मोरे यांनी केली आहे.

रुग्ण हक्क सनद मधील महत्त्वाचे मुद्दे
पुरेशी माहिती मिळण्याचा हक्क- आजाराचे स्वरूप, त्याची कारणे, प्रस्तावित तपासण्या व उपचार, उपचाराचे अपेक्षित परिणाम, त्यामुळे होऊ शकणारी गुंतागुंत आणि अपेक्षित खर्च यांची पुरेशी माहिती मिळण्याचा हक्क
वैद्यकीय आस्थापना देत असलेली प्रत्येक प्रकारची सेवा व उपलब्ध सुविधांच्या दरांची माहिती मिळण्याचा हक्क. प्रत्येक वैद्यकीय आस्थापनाने ही माहिती दर्शनी भागात स्थानिक आणि इंग्रजी भाषेत लावावी.
रुग्णाचे केसपेपरची प्रत, रुग्णाचे रेकॉर्ड्स, तपासण्यांचे रिपोर्ट्स आणि सविस्तर बिले मिळण्याचा हक्क
विशिष्ट तपासणी व उपचारापूर्वी माहितीपूर्ण संमतीचा हक्क
रुग्णाच्या पसंतीच्या योग्य डॉक्टरकडून सेकंड ओपिनयन घेण्याचा हक्क; - उपचार चालू असलेल्या हॉस्पिटलने पुरवलेल्या माहिती व रेकोर्डच्या आधारे रुग्णाने निवडलेल्या डॉक्टरांकडून सेकंड ओपिनियन घेण्याचा हक्क
उपचारा दरम्यान गोपनीयता, खाजगीपणा व मानवी प्रतिष्ठा जपण्याचा हक्क
पुरुष डॉक्टर जेव्हा महिला रूग्णाची शारीरिक तपासणी करत असतील त्यावेळी स्त्री व्यक्ती सोबत असण्याचा हक्क
एचआयव्ही असल्यास भेदभाव रहित उपचाराचा आणि वागणुकीचा हक्क
जर पर्याय उपलब्ध असतील तर पयार्यी उपचार निवडण्याचा हक्क
रुग्णालयाला कुठल्याही कारणास्तव रुग्णाचा मृतदेह देण्याचे नाकारता येणार नाही
जर रुग्णाला दुसऱ्या रुग्णालयात जायचे असल्यास किंवा डिस्चार्ज घ्यायचा असल्यास सहमती झालेल्या बिलाची रक्कम पूर्तता करण्याची जबाबदारी
रुग्ण, रुग्णाच्या आजारपणाची स्थिती, आजाराचा प्रकार, एचआयव्ही स्टेटस किंवा इतर आजार, धर्म, वंश, लिंग (ट्रान्सजेन्डर सहित), वय, लैगिक दृष्टीकोन, भाषा किंवा भौगोलिक/सामाजिक मूळ अशा कोणत्याही कारणास्तव भेदभाव रहित उपचाराचा हक्क
रुग्णाच्या मेडिकल रेकॉर्डची माहिती संगणकीय स्वरूपात साठवण्यापूर्वी परवानगी घेण्याचा हक्क

रुग्णांच्या जबाबदाऱ्या
आरोग्यासंबंधित सर्व माहिती देणे
तपासणी, उपचारा दरम्यान डॉक्टरांना सहकार्य करणे
रुग्णालयाच्या सूचना पाळणे
सहमती झालेली फी रुग्णालयाला वेळेत देणे
डॉक्टर व रुग्णालयीन कर्मचाऱ्यांच्या माणूसपणाचा आदर राखणे
कधीही हिंसा न करणे