लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्य शासनाच्या प्रस्तावानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात अल्पसंख्याक कल्याण समितीची तातडीने निवड करावी, समितीच्या नियमित बैठका घ्याव्यात, अशी मागणी जमाते-ए-इस्लामी हिंद महाराष्ट्रीयनच्यावतीने करण्यात आली. अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांची भेट घेऊन शिष्टमंडळाने याविषयीचे निवेदन दिले.
संघटनेचे माजी राज्य अभियंता तौफिक अस्लम खान, अडल आणि हप्ता विभागाचे सचिव अब्दुल मुजीब व औकाफ सेलचे सचिव फहीम फलाही यांचा या शिष्टमंडळात समावेश होता.
अल्पसंख्याक विशेषत: मुस्लिमांच्या विकासासाठी सरकारी धोरणांची अंमलबजावणी तातडीने करावी, जिल्हा अल्पसंख्याक कल्याण समिती आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली पुनर्रचित आणि संसद सदस्य आणि जिल्हा विधानसभेचे सर्व सदस्य या समितीमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत.
अल्पसंख्याक समुदायाला त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी मदत करावी. तिमाही धोरणानुसार अल्पसंख्याक योजनांची अंमलबजावणी न करणाऱ्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी. वसतिगृहाच्या अभावामुळे अल्पसंख्याक समाजातील उच्चशिक्षण घेणाऱ्या मुला-मुलींना मागासलेपणाचा त्रास होत राहतो, त्यामुळे संबंधित आदेशानुसार सरकारने वसतिगृहे बांधण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घ्यावा आणि तो प्राधान्याने राबविण्याचा निर्णय घ्यावा.
शेतकऱ्यांना बिनव्याजी कर्ज देण्याच्या प्रक्रियेचा हवाला देत मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाचे काम आर्थिक कर्ज, शैक्षणिक कर्ज आणि इतरांवर व्याज आकारण्याऐवजी करण्याची मागणी केली आहे. कर्ज योजना, सेवा शुल्क, नफा आणि तोटा या आधारावर कर्ज देण्याची व्यवस्था करावी, आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.