घरात पाळणा हलणार; सरकारी खर्चाने...

पहिल्या बाळासाठी आयव्हीएफला मदत.

मुंबई : तरुण जोडप्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वंध्यत्वाचे प्रमाण वाढत आहे. अशांना मूल होण्याकरिता स्त्रीरोग  तज्ज्ञांकडून कृत्रिम गर्भधारणा करण्याचे (आयव्हीएफ) उपचार घ्यावे लागतात. या उपचारांसाठी लाखोंच्या घरात खर्च असतो. त्यामुळे सर्वसामान्यांना हा खर्च परवडत नाही. ही बाब लक्षात घेत पहिल्या बाळापर्यंतचा खर्च महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेमधून करण्याचा प्रस्ताव आरोग्य संचालनालय शासनाला पाठविणार आहे.

आधुनिक जीवनशैली,  ताणतणाव, उशिरा लग्न आणि वैद्यकीय कारणामुळे काही वेळा महिलांना नैसर्गिक गर्भधारणा होत नाही. अशा जोडप्यांसाठी ‘आयव्हीएफ’ आशेचा किरण आहे. वैद्यकीय विश्वात या उपचाराला मान्यता मिळाली असून अनेक जोडप्यांना या उपचाराद्वारे मूल झाले आहे. 

या उपचारावर नियमन राहावे म्हणून  सहायक प्रजनन तंत्रज्ञान (नियमन) कायदा २०२१ व सरोगेसी (नियमन) कायदा २०२१ संपूर्ण देशात लागू केला आहे. गेल्या आठवड्यात या समुचित प्राधिकारी यांची बैठक आरोग्य सेवा आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यामध्ये सहायक प्रजनन तंत्रज्ञान अंतर्गत उपचार हे महात्मा ज्योतिबा फुले योजनेमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी  प्रस्ताव पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अतिशय उत्तम निर्णय आहे. सध्या मध्य प्रदेश राज्यात शासनाच्या आरोग्य योजनेतून वंध्यत्व उपचाराचा खर्च केला जातो. जागतिक आरोग्य संघटनेने वंध्यत्व हा आजार असल्याचे म्हटले आहे. १७ टक्के जोडप्यांमध्ये वंध्यत्वाचे प्रमाण आढळून आले आहे.
डॉ. नंदिता पालशेतकर, आयव्हीएफ तज्ज्ञ

असे करतात ‘आयव्हीएफ’: 

  या पद्धतीला कृत्रिम गर्भधारणा असेही म्हटले जाते. ज्या महिलांना वैद्यकीय कारणामुळे काही वेळेस नैसर्गिक गर्भधारणा होत नाही, त्यावेळी या पद्धतीचा वापर केला जातो, वंध्यत्वावरील हा सर्वात उत्तम उपचार असून, जगभरात याचा वापर केला जातो. 
  महिलेच्या शरीरातील बीजांडे (एग्स) आणि पुरुषाचे शुक्राणू (स्पर्म) घेतले जाते. या दोघांचे शरीराबाहेर एकत्रीकरण (फर्टिलाइज) केले जाते. 
  चांगल्या प्रतीचे भ्रूण (एम्ब्रियो ) ही महिलेच्या गर्भाशयात सोडले जातात. 
  काही कालावधीनंतर दोन आठवड्यांनी रक्तचाचणी करून गर्भधारणा झाली आहे की नाही हे तपासले जाते. या प्रक्रियेला टेस्ट ट्यूब बेबी असेही म्हणतात.