मराठा आरक्षण उपसमितीची आज महत्त्वपूर्ण बैठक; हैदराबाद गॅझेटियरबाबत निर्णय होणार?

मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील तसेच मंत्री शंभूराजे देसाई यांच्या उपस्थितीत ही बैठक होईल.

Maratha Reservation ( Marathi News ) : मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांचे मागील काही दिवसांपासून उपोषण सुरू असून सरकारने ठोस निर्णय घेतल्याशिवाय माघार घेणार नाही, अशी भूमिका जरांगे पाटील यांनी घेतली आहे. जरांगे यांच्या या भूमिकेनंतर सरकार दरबारी हालचाली वाढल्या असून आज मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक होणार आहे. मंत्रालयात आज दुपारनंतर मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील तसेच मंत्री शंभूराजे देसाई यांच्या उपस्थितीत ही बैठक होईल. मंत्रालयात होणाऱ्या या बैठकीत हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्यासंदर्भातही चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

मराठा आरक्षण प्रश्नावरून सरकारची कोंडी झाली असून विधानसभा निवडणुकीच्या आधी ही कोंडी फोडण्याचा सरकारचा प्रयत्न असणार आहे. कारण लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी महायुतीला मराठा समाजाच्या रोषाचा सामना करावा लागला होता. या पार्श्वभूमीवर आज होणाऱ्या उपसमितीच्या बैठकीत मराठा आरक्षण आणि हैदराबाद गॅझेटियर  संदर्भात काही निर्णय होतो का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत संकेत

"हैदराबाद गॅझेट, सगेसोयरे यासंदर्भात शासन निर्णय (जीआर) काढण्याचे काम सुरू आहे. शिवाय, सरकारने शिंदे समिती नेमल्यामुळे कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यातील अडचणी दूर झाल्या आहेत. कुठल्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा प्रयत्न असून, यावर शिंदे समिती व इतर समित्यादेखील काम करत आहेत. समाजाची दिशाभूल होणार नाही, कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण देण्याचे काम सरकार करेल. त्यामुळे मराठा समाजाने शासनाला सहकार्याची भूमिका ठेवली पाहिजे," असं आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी केलं होतं.

दरम्यान, मराठा समाज हा मूळ कुणबी असल्याने आम्हाला कुणबी दाखले देऊन ओबीसीमध्ये समावेश करावा, अशी मनोज जरांगे यांची मूळ मागणी आहे. या मागणीला आधार म्हणून जरांगे पाटील हे सातत्याने हैदराबाद गॅझेटियरचा उल्लेख करत असतात. हैदराबाद गॅझेटियरमध्ये मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा दावा जरांगे यांच्याकडून केला जातो. या पार्श्वभूमीवर सदर गॅझेटियरच्या आधारे मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे, अशी त्यांची मागणी आहे. राज्य सरकारकडून आता ही मागणी मान्य करत विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आरक्षण प्रश्न निकाली काढण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो.