Join us

१० वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी; परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात याचिका

By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 19, 2021 8:58 AM

यंदा दहावीची परीक्षा नकाेच, उच्च न्यायालयात मध्यस्थी अर्ज, आज सुनावणी हाेण्याची शक्यता; राज्य सरकारच्या निर्णयाला विद्यार्थ्यांचा पाठिंबा

मुंबई : सीबीएसई आणि आयसीएसई आणि राज्य शिक्षण मंडळाच्या दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. मात्र, या याचिकेत मध्यस्थी करण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या वतीने एक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. राज्य सरकारसह सीबीएसई व आयसीएसई बोर्डाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णयाचे समर्थन या याचिकेद्वारे करण्यात आले आहे. या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

पुण्याचे रहिवासी व प्राध्यापक धनंजय कुलकर्णी यांनी दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा तिन्ही बोर्डाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायालयाने या याचिकेवर तिन्ही बोर्डांना उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. आता या याचिकेत विद्यार्थ्यांच्या वतीने मध्यस्थी करण्यासाठी बालअधिकार कार्यकर्त्या अनुभा श्रीवास्तव सहाय यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.राज्यात कोरोनाचा संसर्ग वेगाने पसरत आहे. अशा परिस्थितीत दहावीचे १६ लाख विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांनाही संसर्ग होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे कुलकर्णी यांनी केलेली याचिका जनहित याचिका नसून जनहितविरोधी याचिका आहे, असे सहाय यांनी याचिकेत नमूद केले आहे.

धनंजय कुलकर्णी यांनी इयत्ता दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा राज्य सरकार, सीबीएसई व आयसीएसई बोर्डाने घेतलेला निर्णय रद्द करण्याची मागणी याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी न्या. एस. जे. काथावाला व न्या. एस. पी. तावडे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी आहे.

काेराेना काळात परीक्षा घेणे धोक्याचे !कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाल्यानंतर राज्य सरकारने शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार, राज्यातील शाळा टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यात आल्या. परिणामी विद्यार्थी व शिक्षकांमध्ये कोरोनाचा संसर्ग वाढला. या स्थितीत परीक्षा घेणे धोक्याचे आहे. संपूर्ण जगात विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा रद्द करण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. त्यामुळे कुलकर्णी यांनी याचिकेद्वारे केलेल्या मागण्या मान्य करू नये, अशी मागणी सहाय यांनी केली.

 

टॅग्स :दहावीउच्च न्यायालय