घर घेताना फसवणूक अशक्य, बिल्डरांसाठी एकच महारेरा क्रमांक धोरण राज्यात लागू

परिणामी, घर घेणाऱ्याला अडचणींना सामोरे जावे लागते. भविष्यात या प्रकारांना आळा बसावा म्हणून महारेराने हा निर्णय घेतला आहे.

मुंबई : गृहनिर्माण प्रकल्पांना एकापेक्षा जास्त महारेरा नोंदणी क्रमांक मिळाला तर घर घेणाऱ्यांची फसवणूक होऊ शकते. त्यामुळे ही फसवणूक टाळण्यासाठी आता राज्यात स्टँड अलोन (स्वयंभू) प्रकल्पाला एकच नोंदणी क्रमांक देण्याचा निर्णय महारेराने घेतला आहे. त्यानुसार, गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या नवीन नोंदणीसाठी येणाऱ्या प्रत्येक बिल्डरला प्रस्तावित प्रकल्पाच्या जागेवर किंवा जागेच्या कुठल्याही भागावर महारेरा नोंदणी क्रमांक अस्तित्वात नाही याची प्रतिज्ञापत्राद्वारे हमी द्यावी लागणार आहे. नोंदणी क्रमांक मिळविण्यासाठी खोटी माहिती दिली तर बिल्डरवर कारवाई केली जाणार आहे.

काही बिल्डर संबंधित भूखंडावर पूर्वीचा महारेरा नोंदणी क्रमांक असतानाही एकापेक्षा जास्त महारेरा नोंदणी क्रमांक मिळविण्यासाठी अर्ज करीत आहेत. काही ठिकाणी जमीन मालक, बिल्डर वेगवेगळे असल्याने ते स्वतंत्रपणे आणि काही ठिकाणी जमीन मालक एकापेक्षा जास्त बिल्डरशी करार करीत असल्याने असे होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यातून प्रकल्प पूर्ण होण्यात अडचणी येतात. अशा इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) मिळण्यात अडचणी येतात. त्यामुळे पाणीपुरवठा आणि इतर महत्त्वाच्या सोयी मिळण्यात अडचणी निर्माण होतात. परिणामी, घर घेणाऱ्याला अडचणींना सामोरे जावे लागते. भविष्यात या प्रकारांना आळा बसावा म्हणून महारेराने हा निर्णय घेतला आहे.

... तर आरक्षणात बदल करता येत नाही
मोठ्या भूखंडावर अगोदर प्रकल्प उभा असल्यास, तेथे टप्प्याटप्प्याने प्रकल्प उभे राहणार असल्यास प्रत्येक प्रकल्पासाठी स्वतंत्र नोंदणी क्रमांक घेता येतो. परंतु, रहिवाशांच्या कायदेशीर संमतीशिवाय शासकीय आणि स्थानिक नियोजन प्राधिकरणाने घोषित केलेल्या भूखंडावरील आरक्षणात बदल करता येत नाही.

- स्टँड अलोन म्हणजे एक प्रकल्प आणि मोठ्या भूखंडावरील एकापेक्षा जास्त टप्प्याच्या प्रकल्पांसाठी नोंदणी क्रमांक मिळविताना स्वतंत्र विहित प्रपत्रात माहिती द्यावी लागणार आहे.

प्रकल्पांचे नियंत्रण प्रभावी होईल
ज्या शक्यतांच्या सबबीखाली बिल्डर प्रकल्पांचा विलंब वैध ठरवू शकतात, अशा कुठल्याही शक्यता राहूच नयेत, असा प्रयत्न आहे. ‘एक स्टॅँड अलोन प्रकल्प : एकच महारेरा क्रमांक’ या निर्णयामागे हाच हेतू आहे. तरतुदींची अंमलबजावणी करीत 
असताना प्रकल्पांचे नियंत्रण प्रभावीपणे करण्यासाठी यातून मदत होणार आहे.
- अजय मेहता, अध्यक्ष, महारेरा