सुधारित : राज्यात १५ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांची शाळांमध्ये उपस्थिती
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 21, 2021 04:09 AM2021-08-21T04:09:33+5:302021-08-21T04:09:33+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई राज्यात १५ जुलैपासून ८ वी ते १२ वीच्या शाळा प्रत्यक्षात सुरू झाल्या असून आजतागायत १८ ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई
राज्यात १५ जुलैपासून ८ वी ते १२ वीच्या शाळा प्रत्यक्षात सुरू झाल्या असून आजतागायत १८ ऑगस्टपर्यंत १७ हजार ७०१ शाळा सुरू झाल्या असून तब्बल १५ लाख १२ हजार ४०४ विद्यार्थी या प्रत्यक्ष वर्गांना उपस्थित राहत असल्याची माहिती शिक्षण विभागाकडून देण्यात आली आहे. १७ ऑगस्टपासून राज्यातील शाळा सरसकट सुरू होण्याच्या वाटेवर असताना राज्य सरकारने त्या पुन्हा बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे शिक्षणतज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी चिंता व्यक्त केली असून उलट शाळा सुरू करण्यासाठी हीच वेळ योग्य असल्याचे मत सातत्याने विविध माध्यमांतून व्यक्त होत आहे. त्यांच्या या मागणीला ८ वी ते १२ वीच्या वर्गांना मिळत असलेल्या प्रतिसादामुळे बळकटी आली आहे.
सद्य:स्थितीत राज्याच्या २४ जिल्ह्यांतील ८ वी ते १२ वी च्या ३८ % शाळा आणि १४ % हून अधिक विद्यार्थ्यांची उपस्थिती या वर्गाना मिळत आहे. दरम्यान, राज्याच्या ३६ पैकी १० जिल्ह्यांतून अद्याप माहिती मिळू शकलेली नाही. सर्वाधिक शाळा सुरू होण्याचे प्रमाण नागपूर विभागात जास्त असून तेथे ६६ % शाळा सुरू झाल्या आहेत, तर सगळ्यात कमी शाळा मुंबई विभागात सुरू झाल्या असून तेथे हे प्रमाण केवळ ६ % आहे. विद्यार्थ्यांची सर्वाधिक उपस्थिती लातूर विभागात असून ती ५६% आहे, तर सगळ्यात कमी उपस्थिती मुंबई विभागात असून ती २% आहे.
शाळा-विद्यार्थी विकासाचे केंद्र
दीर्घकाळ शाळा बंद राहिल्यामुळे मुले निष्क्रिय होत चालली आहेत. शाळा विषय शिक्षणाचे केंद्र नसून, विद्यार्थी विकासाची वैशिष्ट्यपूर्ण जागा असते. शाळा सुरू करा ही विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांची मागणी आहे. धोरणाच्या पातळीवरचा गोंधळ दूर करून शाळा सुरू होणे आवश्यक आहे. शाळा विद्यार्थ्यांची केवळ शैक्षणिक गरज उरलेली नसून सामाजिक, भावनिक आणि मानसिक गरज बनली आहे. शाळा सुरू करण्यापूर्वी सर्व शिक्षकांचे लसीकरण होणे आवश्यक आहे. शिवाय शाळांचे निर्जंतुकीकरण, विद्यार्थ्यांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी, मास्क, ऑक्सिमीटर यांसारख्या संसाधनांची आवश्यकता असते. यासाठी तात्पुरती योजना आखणे गरजेचे आहे. शासनाने मार्गदर्शक सूचना जारी करून शाळा व्यवस्थापनावर जबाबदाऱ्या ढकलून देऊ नयेत. आर्थिक तरतूद आवश्यक आहे.
- भाऊ चासकर,
शिक्षक, शिक्षण विभागाच्या विचार गटाचे सदस्य