सुधारित तूट ७६९ कोटींवर, तरीही एक लाख शिल्लकच

गेले तीन दिवस सुरू असलेल्या वादळी चर्चेनंतर शुक्रवारी रात्री सव्वादहा वाजता बेस्ट समितीने अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली. मात्र विरोधी पक्षांनी अर्थसंकल्पीय चर्चेवर बहिष्कार टाकला होता.

मुंबई : आर्थिक संकटात असलेला बेस्ट उपक्रम सलग तीन वर्षे तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करीत आहे. मात्र पालिका प्रशासनाने तुटीचा अर्थसंकल्प फेटाळल्यामुळे अखेर ७६९ रुपये तूट असलेला सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्प नियमानुसार एक लाख रुपये शिलकीचा दाखविण्यात आला आहे. गेले तीन दिवस सुरू असलेल्या वादळी चर्चेनंतर शुक्रवारी रात्री सव्वादहा वाजता बेस्ट समितीने अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली. मात्र विरोधी पक्षांनी अर्थसंकल्पीय चर्चेवर बहिष्कार टाकला होता.
महापालिकेच्या शिफारशींनुसार बेस्ट उपक्रमाने काटकसरीच्या उपाययोजना वर्षभर राबविल्या. मात्र बसगाड्या भाडेतत्त्वावर घेणे आणि कामगारांचे भत्ते व सवलती रद्द करण्याचे प्रस्ताव वादात सापडले. त्यामुळे बेस्ट उपक्रमाला बेस्ट बचत साध्य करता आली नाही. त्यात पोषण अधिभारापोटी थकीत रक्कम न भरल्याप्रकरणी राज्य सरकारने कारवाई केल्यामुळे बेस्टला वर्षभरात देय असलेल्या ४८ कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागली आहे.
सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी सहा हजार १२४ कोटी रुपयांच्या या अर्थसंकल्पात ७२० कोटी रुपयांची तूट दाखविण्यात आली होती.
मात्र, पोषण अधिभाराची देय कराची रक्कम वाढवून ७६९ कोटी तुटीचा सुधारित अर्थसंकल्प प्रशासनाने बेस्ट समितीपुढे मांडण्यात आला. नियमानुसार हा अर्थसंकल्प एक लाख रुपये शिलकीचा दाखवित तो मंजूरदेखील करण्यात आला आहे. मात्र, स्थायी समिती व पालिका महासभेच्या मंजुरीनंतर यावर अंमल होणार आहे.

सानुग्रह अनुदानासाठी खाते उघडले
कामगार संघटनांच्या दबावामुळे आठ वर्षांनंतर बेस्टच्या कामगारांना दिवाळीनिमित्त सानुग्रह अनुदान जाहीर झाले. मात्र अद्याप ही रक्कम मिळालेली नाही. तरीही बेस्टच्या अर्थसंकल्पात एक कोटी रुपयांची तरतूद करून नवे खाते उघडण्यात आले आहे.

यामुळे वाढली तूट
पोषण आहाराचा निधी जमा न केल्याने बेस्टची दोन बँक खाती राज्य सरकारने सील केली होती. यामुळे या अधिभाराची रक्कम भरण्यासाठी अर्थसंकल्पात ४८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. परिणामी, बेस्टच्या तुटीत भर पडून ही तूट ७६९ कोटी इतकी झाली आहे.

तिकीट विक्रीत घट
बेस्टच्या तिकीट विक्रीत २६ टक्के घट झाली आहे. जून २०१७ मध्ये सरासरी तीन कोटींची तिकीट विक्री होत होती. या वर्षी हे प्रमाण दोन कोटी २० लाख रुपये आहे. तसेच रोजच्या फेऱ्या ६१ हजारांवरून ५९ हजारांवर आल्याचे बेस्ट समितीचे सदस्य सुहास सामंत यांनी निदर्शनास आणून दिले.

तूट भरून काढण्याचे आव्हान
बेस्टच्या सन २०१८-१९ च्या ८८० कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला अद्याप स्थायी समिती आणि सभागृहाने मंजुरी दिलेली नाही. आता २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात ७६९ कोटी रुपयांची तूट असल्याने ही तूट भरून काढायची कशी? याचे आव्हान बेस्टपुढे आहे.

विरोधकांचा बहिष्कार
बेस्टची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने या वर्षी कर्मचाºयांना बोनस दिला नसल्याने अर्थसंकल्पावरील चर्चेवर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनेदेखील बहिष्कार टाकला होता.