मुंबई : १ जानेवारी, २००६ ते २६ फेब्रुवारी, २००९ या काळात सेवानिवृत्त झालेल्या शासकीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना सुधारित निवृत्ती वेतनाचे लाभ देण्याची भूमिका राज्य शासनाने घेतली असून, त्या संदर्भात धोरण ठरविण्यासाठी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्यात आली आहे.सहाव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित निवृत्तीवेतन देण्यात न आल्याने याला विरोध करीत काही कर्मचारी आक्रमक झाले होते. आपल्यावर अन्याय झाल्याचे सांगत, त्यांनी या प्रकरणी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते.या संदर्भात राज्य मंत्रिमंडळाच्या ४ सप्टेंबर, २०१८ रोजी एक बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत १ जानेवारी, २००६ ते २६ फेब्रुवारी, २००९ या काळात सेवानिवृत्त झालेल्या शासकीय कर्मचारी, अधिकाºयांना सुधारित सेवानिवृत्तीवेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती मंत्रिमंडळ निर्णयाच्या आधारे शासन निर्णयाचा (जीआर) मसुदा अंतिम करेल व त्यास मान्यता देईल. या संदर्भात शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात धोरण ठरवेल, तसेच निर्णयदेखील घेईल.या संदर्भात वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेली ही समिती आपला अहवाल एक महिन्याच्या आत शासनाला सादर करणार आहे. वित्तराज्यमंत्री दीपक केसरकर आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री मदन येरावार हे उपसमितीचे सदस्य आहेत.>तिजोरीवर १,५०० कोटींचा अतिरिक्त बोजा१ जानेवारी, २००६ ते २६ फेब्रुवारी, २००९या काळात सेवानिवृत्त झालेल्यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित निवृत्तीवेतन देण्यात आले नव्हते.या अन्यायाविरुद्धकाही कर्मचाºयांनी न्यायालयात धाव घेतली. शासनाने सुधारित निवृत्तीवेतन द्यावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला होता. सुधारित वेतनश्रेणीपोटी राज्य शासनाच्या तिजोरीवर जवळपास १,५००कोटी रुपयांचाअतिरिक्त बोजा पडणार आहे.

‘त्या’ ३ वर्षांतील निवृत्तांना सुधारित निवृत्तीवेतनाचा लाभ

‘त्या’ ३ वर्षांतील निवृत्तांना सुधारित निवृत्तीवेतनाचा लाभ