परफॉर्मन्स ग्रेड इंडेक्समध्ये महाराष्ट्राच्या गुणांकात सुधारणा; २०१७-१८ सालापेक्षा २०१९ साली १०२ गुणांची वाढ

अध्ययन क्षमता व निष्पत्तीची तसेच शाळेची उपलब्धता या दोन निकषांमध्ये महाराष्ट्राला २०१७-१८ प्रमाणेच गुणांकन मिळाले आहे. मात्र भौतिक सुविधा व शासन व्यवस्थापन या निर्देशांकांत वाढ झालेली आहे.

मुंबई : मानव संसाधन विकास विभागाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या शिक्षण विभागाच्या पिजीआय म्हणजेच परफॉर्मन्स ग्रेड इंडेक्सनुसार (कार्यक्षमता प्रतवारी निर्देशांकानुसार) महाराष्ट्राला २०१८-१९ मध्ये चौथ्या श्रेणीत स्थान मिळाले आहे. महाराष्ट्राच्या गुणांकांत १०२ अंकांनी वाढ होऊन हे गुणांकन ८०२ झाले आहे. २०१७-१८ साली महाराष्ट्राला पीजीआय इंडेक्समध्ये ७०० गुणांसह चौथ्या श्रेणीत स्थान मिळाले होते.
महाराष्ट्रासोबत दिल्लीलाही चौथ्या श्रेणीत स्थान मिळाले असून तिसऱ्या श्रेणीत चंदिगड, गुजरात आणि केरळ या राज्यांनी स्थान मिळवले आहे. त्यांना मिळालेले गुणांकन हे ८०१ ते ८५० च्या दरम्यान आहे. दरम्यान, १००० गुणांकनापैकी असणाºया पीजीआय इंडेक्समधील पहिल्या व दुसºया श्रेणीत कोणत्याही राज्याला स्थान मिळविता आले नाही.
शिक्षण विभागाचा दर्जा, प्रवेश क्षमता, आवश्यक सुविधा आणि पायाभूत सुविधा, प्रशासन प्रक्रिया, इक्विटी या निकषांवर मानव संसाधन विकास विभागाने हा निर्देशांक सारांश अहवाल जाहीर केला आहे. यासाठी युडायस, नॅशनल अचिव्हमेंट सर्व्हे, मिड डे मिल वेबसाइट, पब्लिक फिनान्शिअल मॅनेजमेंट सिस्टम आणि शगुनसारख्या पोर्टलवर राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांनी अपलोड केलेली माहिती याचा वपर केला जातो. यंदा विद्यार्थी-शिक्षकांची इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने नोंद झालेली उपस्थिती, राज्य व जिल्हास्तरावर उपस्थित शिक्षणाधिकारी, शिक्षकांची आॅनलाइन भरती व बदली, राज्याकडून शिक्षणावर खर्च झालेला एकूण निधी या सगळ्या निरीक्षणाचा विचार पहिल्यांदाच यासाठी करण्यात आल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
अध्ययन क्षमता व निष्पत्तीची तसेच शाळेची उपलब्धता या दोन निकषांमध्ये महाराष्ट्राला २०१७-१८ प्रमाणेच गुणांकन मिळाले आहे. मात्र भौतिक सुविधा व शासन व्यवस्थापन या निर्देशांकांत वाढ झालेली आहे. पायाभूत किंवा भौतिक सुविधेमध्ये महाराष्ट्राला १२६ गुण, शाळा व्यवस्थापनामध्ये २४६ गुण प्राप्त झाले आहेत.

शिक्षण प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्याची गरज
शिक्षण विभाग हा सगळ्यात आधी विद्यार्थ्यांसाठी व नंतर शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि संस्थाचालक यांच्यासाठी असून विद्यार्थीहिताचे काही ठोस निर्णय घेणे आवश्यक आहे. अशा निर्णयांचा परिणाम २०१९ च्या पी.जी.आय. मध्ये दिसून आला आहे. याच आधारावर महाराष्ट्रातील शिक्षणाची गती अधिक वेगवान करता येऊ शकते आणि ते आताचे सरकार नक्की करेल.
- विनोद तावडे, माजी शिक्षणमंत्री