नक्षलवादी आत्मसमर्पण योजनेत सुधारणा

आत्मसमर्पण करणा:या नक्षलवाद्यांना देण्यात येणा:या रकमेत मोठय़ा प्रमाणात वाढ करण्याचा निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

मुंबई : आत्मसमर्पण करणा:या नक्षलवाद्यांना देण्यात येणा:या रकमेत मोठय़ा प्रमाणात वाढ   करण्याचा निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

ग्राम / क्षेत्र (एरिया) रक्षक दलातील नक्षल सदस्याने आत्मसमर्पण केल्यास त्यास दीड लाख रुपये देण्यात येतील. यापूर्वी ही रक्कम 4क् हजार इतकी होती.  स्थानिक संघटन दलममधील कमांडर किंवा उपकमांडर किंवा सदस्याने आत्मसमर्पण केल्यास अनुक्र मे तीन लाख, अडीच लाख आणि दोन लाख रुपये दिले जातील. यापूर्वी ही रक्कम अनुक्र मे दोन लाख, एक लाख आणि 75 हजार रुपये दिले जायचे.

प्लाटून दलममधील कमांडर, उपकमांडर किंवा सदस्याने आत्मसमर्पण केल्यास त्यास अनुक्र मे चार लाख, तीन लाख आणि अडीच लाख रुपये देण्यात येतील. कंपनी दलममधील कमांडर, उपकमांडरने आत्मसमर्पण केल्यास पाच लाख आणि साडेतीन लाख रुपये आणि कुठल्याही सदस्याने आत्मसमर्पण केल्यास अडीच लाख रुपये दिले जातील. कुठल्याही गटाने आत्मसमर्पण केल्यास चार लाख ते दहा लाख रु पये दिले जातील. पूर्वी ही रक्कम अनुक्रमे दोन लाख ते पाच लाख होती. पती-पत्नी असलेले नक्षल सदस्य शरण आल्यास त्यांना दीड लाख रुपये दिले जातील.  

 

नव्या महानगरपालिकांना सहायक अनुदान

 लातूर, परभणी व चंद्रपूर या नव्या महानगरपालिकांना पुढील पाच वर्षे 1क्क् टक्के सहायक अनुदान देण्याचा  निर्णय  घेण्यात आला. शासनाने यापूर्वी अहमदनगर, अकोला आणि मालेगाव या महानगरपालिकांना अनुदान दिले होते.

 

नळपाणीपुरवठा योजनेचे अधिकार जलसंपदाला

 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नळपाणीपुरवठा योजनांना मान्यता देण्याचे अधिकार यापुढे मंत्रिमंडळाऐवजी जलसंपदा विभागास देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने बुधवारी घेतला. याबाबतचा  शासन निर्णय प्रसिध्द करण्यात येईल.  

 

 

जिल्हापरिषदा, नगर परिषदा, नगरपालिका, नगरपंचायती, ग्रामपंचायती, कटक मंडळे (कॅन्टोमेंट बोर्ड) यांच्या नळपाणीपुरवठा योजनांना राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता जलसंपदा विभागास पिण्याच्या पाण्याच्या प्रयोजनाकरिता बिगर सिंचन आरक्षणाचा प्रस्ताव क्षेत्रीय स्तरावर तयार करून त्याची यथायोग्य छाननी करून मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळण्यास काही कालावधी लागतो.  त्यामुळे अशा पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित करण्यास उशीर होतो. त्यामुळे अशा प्रस्तावांना यापुढे जलसंपदा विभागाच्या स्तरावरच मान्यता देण्यात यावी, असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.