परफॉर्मन्स ग्रेड इंडेक्समध्ये महाराष्ट्राच्या गुणांकात सुधारणा 

२०१७-१८ पेक्षा २०१८-१९ मध्ये १०२ गुणांची वाढ  : शिक्षण प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्याची आवश्यकता  माजी शिक्षणमंत्री तावडे यांचे मत 

 

मुंबई : मानव संसाधन विकास विभागाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या शिक्षण विभागाच्या पिजीआय म्काहणजेच  परफॉर्मन्स ग्रेड इंडेक्स (कार्यक्षमता प्रतवारी निर्देशांकानुसार) नुसार महाराष्ट्राला २०१८-१९ मध्ये चौथ्या श्रेणीत स्थान मिळाले असून मागील वर्षीपेक्षा महाराष्ट्राच्या गुणांकांत १०२ अंकांनी वाढ झाली आहे. २०१७-१८ साली महाराष्ट्राला पीजीआय इंडेक्समध्ये ७०० गुणांसह चौथ्या श्रेणीत स्थान मिळाले होते. यंदा चौथ्या श्रेणीत महाराष्ट्रासोबत दिल्लीला ही चौथ्या श्रेणीत स्थान मिळाले असून तिसऱ्या श्रेणीत चंदीगड , गुजरात आणि केरला यांनी येण्याचा मान मिळविला आहे. त्यांना मिळालेले गुणांकन हे ८०१ ते ८५० च्या दरम्यान आहे. दरम्यान १००० गुणांकनापैकी असणाऱ्या पीजीआय इंडेक्समधील पहिल्या व दुसऱ्या श्रेणीत कोणत्याही राज्याला स्थान मिळविता आले नाही.

शिक्षण विभागाचा दर्जा, प्रवेश क्षमता, आवश्यक सुविधा आणि पायाभूत सुविधा, प्रशासन प्रक्रिया, इक्विटी या निकषांवर मानव संसाधन विकास विभागाने हा निर्देशांक सारांश अहवाल जाहीर केला आहे. यासाठी युडायस, नॅशनल अचिव्हमेंट सर्व्हे, मिड डे मिल वेबसाईट, पब्लिक फिनान्शिअल मॅनेजमेंट सिस्टम आणि शगुन सारख्या पोर्टल वर राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांनी अपलोड केलेली माहिती याचा वपर केला जातो. यंदा विद्यार्थी - शिक्षकांची इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने नोंद झालेली उपस्थिती, राज्य व जिल्हा स्तरावर उपस्थित शिक्षणाधिकारी, शिक्षकांची ऑनलाईन भरती व बदली, राज्याकडून शिक्षणावर खर्च झालेला एकूण निधी या सगळ्या निक्षणाचा विचार ही पहिल्यांदाच यासाठी करण्यात आल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

 

अध्ययन क्षमता व निष्पत्तीची तसेच शाळेची उपलब्धता या दोन निकषांमध्ये महाराष्ट्राला २०१७-१८ प्रमाणेच गुणांकन मिळाले आहे. मात्र भौतिक सुविधा, व शासन व्यवस्थापन या निर्देशांकांत वाढ झालेली आहे. पायाभूत किंवा भौतिक सुविधेमध्ये महाराष्ट्राला १२६ गुण , शाळा व्यवस्थापनामध्ये २४६ गुण प्राप्त झाले आहेत. शिक्षण विभाग हा सगळ्यात आधी  विध्यार्थ्यांसाठी व नंतर शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि संस्था चालक यांच्यासाठी असून विध्यार्थी हिताचे काही ठोस निर्णय घेणे आवश्यक आहे. अशा निर्णयांचा परिणाम २०१९ च्या पी.जी.आय. मध्ये दिसून आला आहे. याच आधारावर महाराष्ट्रातील शिक्षणाची गती अधिक वेगवान करता येवू शकते आणि ते आत्ताचे सरकार नक्की करेल असा मला विश्वास आहे, अशी प्रतिक्रिया माजी शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी दिली.