गरिबांसह फेरीवाल्यांचे जीवनमान सुधारणार!

शहरांतील गरीब, महिला बचत गट आणि फेरीवाल्यांच्या आर्थिक विकासासाठी केंद्र सरकारतर्फे राष्ट्रीय उपजीविका अभियान राबविण्यात येत असून, यामध्ये राज्यातील ५३ शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे़

नारायण जाधव ल्ल ठाणेशहरांतील गरीब, महिला बचत गट आणि फेरीवाल्यांच्या आर्थिक विकासासाठी केंद्र सरकारतर्फे राष्ट्रीय उपजीविका अभियान राबविण्यात येत असून, यामध्ये राज्यातील ५३ शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे़ या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी १४३ कोटी रुपयांचा निधी शुक्रवारी वितरित करण्यात आला आहे़ गरीब कुटुंंबातील व्यक्तींना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देऊन रोजगार किंवा स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे, शहरी बेघरांना निवाऱ्याची सुविधा देणे, नागरी भागातील फेरीवाल्यांच्या समस्या सोडविण्याच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजना करणे, २ ते १० लाखांपर्यंतच्या कर्जपुरवठ्यासाठी सहकार्य करण्याचा समावेश आहे़ २०११च्या जनगणनेनुसार १ लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच १ लाखापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या परंतु जिल्हा मुख्यालय असलेल्या शहरांनाही यात स्थान देण्यात आले आहे़ यानुसार मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, नवी मुंबई, मीरा-भार्इंदर, भिवंडी-निजामपूर, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर, पनवेल, अलिबाग, रत्नागिरी, सावंतवाडी, नाशिक, मालेगाव, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, चाळीसगाव, भुसावळ, अहमदनगर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सांगली-मिरज, सातारा, सोलापूर, बार्शी, पंढरपूर, कोल्हापूर, इचलकरंजी, औरंगाबाद, बीड, हिंगोली, नांदेड-वाघाडा, परभणी, जालना, लातूर, उदगीर, उस्मानाबाद, बुलडाणा, अकोला, अमरावती, अचलपूर, वाशीम, यवतमाळ, वर्धा, हिंगणघाट, भंडारा, नागपूर, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली या ५३ शहरांचा समावेश केला आहे़या अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रथमस्तरावर १० ते २० महिला किंवा पुरुषांचा स्वयंसहायता गट, द्वितीयस्तरावर प्रभाग अथवा वॉर्डस्तरावरील स्थापित १० ते २० स्वयंसहायता गट आणि तृतीयस्तरावर वस्ती अथवा शहरस्तरावरील समूह गटांद्वारे बांधणी करण्यात येणार आहे़या अभियानातून उत्पादित केलेल्या मालाला बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी १ ते ३ लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरांत १ केंद्र, ३ ते ५ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या शहरांत २ केंद्रे, ५ ते १० लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरांत ३ केंद्रे आणि १० लाखांवरील लोकसंख्येच्या शहरांत ८ केंद्रे उभारली जातील़ फेरीवाल्यांसाठी ५ टक्के रक्कम राखीवराष्ट्रीय उपजीविका अभियानाच्या एकूण निधीपैकी फेरीवाल्यांच्या विकासासाठी ५ टक्के निधी राखीव ठेवण्याचे बंधन असेल़ यातून त्यांचे सर्वेक्षण करून ओळखपत्र देणे, पायाभूत सुविधा पुरविणे, कौशल्य विकास प्रशिक्षण देणे आदींचा समावेश आहे़ राज्याचेही उपजीविका अभियानकेेंद्राच्या धर्तीवर राज्य सरकार २०६ शहरांत राज्य उपजीविका अभियान राबविणार आहे़ यानुसार ३ वर्षांकरिता स्वतंत्र पॅनल तयार करण्यात येणार असून, त्यात शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये, खासगी संस्था, तांत्रिक विद्यापीठे यांचा समावेश असेल़ प्रशिक्षणार्थींची निवड केंद्राच्या निकषांनुसार करण्यात येईल़ मात्र, त्यात अल्पसंख्याक व अनुसूचित-जाती-जमातींसाठी आरक्षण ठेवण्यात येईल़