मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयात आज आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावरून विधानसभा अध्यक्षांसमोरील सुनावणीत होणाऱ्या दिरंगाईबाबतच्या याचिकांवर सुनावणी झाली. शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणी झाली. यावेळी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर नाराजी व्यक्त करत त्यांना चांगलेच सुनावले आहे.
१४ जुलैमध्ये आम्ही नोटीस काढली. सप्टेंबरमध्ये आदेश काढला. पण विधानसभा अध्यक्षांनी काहीच केलं नाही. विधानसभा अध्यक्षांनी जूनपासून काहीच कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे आता त्यांनी पुढील निवडणुकीच्या आधी निर्णय घ्यावा, नाहीतर आम्हाला एक आदेश काढावा लागेल, अशा शब्दात न्यायालयाने राहुल नार्वेकर यांच्यावर नाराजी व्यक्त केली. सोमवारपर्यंत जर विधानसभा अध्यक्षांनी सुनावणीचं वेळापत्रक जाहीर केलं नाही, तर आम्ही त्यांना वेळापत्रक ठरवून देऊ. कारण आमचे आदेश पाळले जात नाहीयेत. महाराष्ट्रातील निवडणुकांच्याआधी निर्णय घ्यायला हवा, असं मत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी व्यक्त केलं.
फक्त वेळकाढूपणाचं धोरण अध्यक्ष राबवत असल्याचं प्रथमदर्शनी दिसत आहे, असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांच्या दिरंगाईबाबत सुनावल्यानंतर ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ७२ तासांत हे सरकार जाणार...७२ तास मी आधीही बोललो होतो. आता वेळ आली आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी ICUमध्ये टाकून सरकार वाचविण्याचा प्रयत्न केला. पण आता त्यांनाच ICU मध्ये जाण्याची वेळ आली आहे, अशी टीका संजय राऊतांनी केली.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश डावलू शकत नाही. आदेशाचं पालन करावच लागेल हे कुणी तरी विधानसभा अध्यक्षांना सांगितलं पाहिजे. विधानसभा अध्यक्षपद घटनात्मकपद असलं तरी आम्ही आदेश देऊ शकतो, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावलं आहे. अपात्रतेचं प्रकरण गांभीर्याने घेतलं पाहिजे. विधानसभा अध्यक्ष वेळेत निर्णय घेत नसतील तर त्यांनाच जबाबदार धरावे लागेल, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. ॲड. नार्वेकर यांनी आमदार अपात्रता प्रकरणाच्या सुनावणीचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. त्यावर ठाकरे गटाने आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याप्रकरणी, आज सुनावणी पार पडली.
तरतुदींचे पालन करुनच निर्णय-
संविधानातील तरतुदींचे पालन करूनच अपात्रतेची कारवाई करण्यात येईल. तसेच, महाराष्ट्र अपात्रता अधिनियम १९८६ च्या नियमांचे तंतोतंत पालन करूनच आमदार अपात्रतेबाबतचा निर्णय घेणार आहे, असे विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी रविवारी स्पष्ट केले आहे.