मुंबई : विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ साठीचे शुल्क परतावा धोरण जाहीर केले आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्याने ३० सप्टेंबरपर्यंत प्रवेश रद्द केल्यास संपूर्ण शुल्क, तर ३१ ऑक्टोबरपर्यंत प्रवेश रद्द केल्यास प्रक्रिया शुल्क म्हणून कमाल एक हजार रुपये वजा करून अन्य संपूर्ण शुल्काचा परतावा उच्च शिक्षण संस्थेने करणे बंधनकारक आहे. उच्च शिक्षण संस्थांनी विद्यार्थ्यांना शुल्क आणि मूळ कागदपत्रे परत न केल्यास कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
यूजीसीचे सचिव प्रा. मनीष जोशी यांनी यासंदर्भातील परिपत्रक प्रसिद्ध केले. यूजीसीकडे विद्यार्थी-पालकांकडून शुल्क परताव्यासंदर्भात तक्रारी केल्या जातात. या अनुषंगाने यूजीसीच्या २७ जून रोजी झालेल्या बैठकीत चर्चा करून शुल्क परताव्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले. यूजीसीच्या परिपत्रकानुसार प्रवेश घेण्याच्या अंतिम तारखेच्या पंधरा दिवस किंवा त्यापूर्वी आधी प्रवेश रद्द केल्यास शंभर टक्के शुल्क परत करावे लागणार आहे.
यंदा अनेक विद्यार्थी पालकांची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असल्याने ते व्यावसायिक अभ्यासक्रमांकडून साधारण अभ्यासक्रमाकडे वळण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. यापूर्वीही कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रवेश रद्द केले म्हणून विद्यार्थ्यांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागू नये म्हणून त्या शैक्षणिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत प्रवेश रद्द करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही केवळ एक हजार रुपयांपर्यंत प्रक्रिया शुल्क वजा करून उर्वरित सर्व शुल्क परत करावे, असे यूजीसीकडून स्पष्ट करण्यात आले होते.
विद्यार्थ्यांचे आर्थिक भुर्दंड सहन करणे वाचलेअनेकदा आर्थिक परिस्थितीमुळे अनेकांना आपल्या मूळ गावी स्थलांतरित व्हावे लागते किंवा मध्येच शिक्षणात खंड देऊन नोकरी करावी लागते. या कारणास्तव विद्यार्थ्यांनी जेथे प्रवेश घेतले होते त्या शैक्षणिक संस्थांमधून विद्यार्थ्यांनाही आपले प्रवेश रद्द करत असतात. अनेकदा हे प्रवेश खासगी व्यावसायिक संस्थांतील असतात. त्यामुळे एकूण शुल्काच्या काही टक्के रक्कम कपात करून फार थोडी रक्कम विद्यार्थ्यांना परत दिली जाते. विद्यार्थ्यांना यामुळे आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत असल्याने या पार्श्वभूमीवर यूजीसीकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.