एक किमीच्या काँक्रीट रस्त्यासाठी २० कोटी; शहरातील २१४ रस्ते होणार चकाचक
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 29, 2024 09:23 AM2024-08-29T09:23:12+5:302024-08-29T09:25:34+5:30
मुंबई महापालिकेने सध्या सर्व रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्याचा प्रकल्प हाती घेतला असून, त्यासाठी जवळपास साडेसहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : मुंबई महापालिकेने सध्या सर्व रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्याचा प्रकल्प हाती घेतला असून, त्यासाठी जवळपास साडेसहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मात्र, डांबरी रस्त्यांपेक्षा काँक्रिटीकरणाचा खर्च जास्त आहे. शहर भागातील एक किलोमीटरच्या रस्त्याचे काँक्रिटीकरण करण्यासाठी २० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. या भागातील काँक्रिटीकरणासाठी एक हजार ३६२ कोटी रुपये खर्च येणार असून, त्यातून ६५ किलोमीटरचे जवळपास २१४ रस्ते काँक्रीटचे केले जाणार आहेत.
रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणासाठी मे महिन्यात कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यात आली. मात्र, पावसाळा सुरू झाल्यानंतर काँक्रिटीकरणाची कामे थांबवण्यात आली आहेत. नव्या कंत्राटदाराला दिलेले कंत्राट हे पूर्वीच्या दरापेक्षा चार टक्क्यांनी जास्त आहे. पूर्वीचे कंत्राट एक हजार ३०० कोटी रुपयांचे होते. पावसाळ्यानंतर शहर भागातील काँक्रिटीकरणाची कामे सुरू होतील, असे पालिकेतील एका अधिकाऱ्याने सांगितले. मात्र, हा दर आणखी कमी करता आला असता. त्यामुळे ७० कोटी रुपयांची बचत झाली असती, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, मुंबईतील सर्व रस्ते काँक्रीटचे झाल्यानंतर खड्ड्यांचा प्रश्न कायमचा निकाली निघणार आहे. त्यामुळे खड्ड्यांच्या डागडुजीवर होणाऱ्या खर्चात मोठ्या प्रमाणात बचत होणार आहे.
कंत्राटदाराची डाळ शिजलीच नाही-
१) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशानुसार मुंबईतील सर्व रस्ते काँक्रीटचे केले जाणार आहेत. पूर्व आणि पश्चिम उपनगरात काँक्रिटीकरणाची कामे सुरू झाले आहेत. मात्र, शहर भागातील कामे रखडली होती.
२) शहर भागातील कामांचे कंत्राट २०२२ मध्ये एका कंपनीला देण्यात आले होते. मात्र, कंत्राटदाराने कार्यादेश मिळूनही वर्षभर कामच सुरू केले नव्हते. त्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला होता.
३) विरोधी पक्षांनी याप्रकरणी राज्य सरकार आणि पालिका प्रशासनावर टीकेची झोड उठवली होती. वाद खूपच चिघळल्याने अखेर पालिकेने कंत्राटदारकडून काम काढून घेतले आणि त्याला दंडही ठोठावला होता.
४) याप्रकरणी कंत्राटदार न्यायालयातही गेला होता. मात्र, त्याची डाळ शिजलेली नाही. त्यानंतर पालिकेने नव्याने निविदा काढून नव्या कंत्राटदाराची नियुक्ती केली. २०२५ सालापर्यंत मुंबईतील सर्व रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.