मुंबईत ४१५ खासगी शाळांनी परवानगी न घेताच भरले शिक्षक, मुख्याध्यापक

नियमांना बगल, पात्रतेचाही मुद्दा उपस्थित.

मुंबई : मुंबईतील २६१ आयसीएसई, सीबीएसई, आयजी या इतर मंडळांच्या शाळांप्रमाणेच मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागांतर्गत येणाऱ्या ४१५ खासगी विनाअनुदानित प्राथमिक शाळांनी वैयक्तिक मान्यता न घेताच शिक्षकांची आणि मुख्याध्यापकांची नियुक्ती केल्याचे उघडकीस आले आहे.

महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी-पालक-शिक्षक महासंघाचे मुंबई अध्यक्ष नितीन दळवी यांनी माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून ही बाब समोर आणली. शाळा प्रशासनाच्या या मनमानी कारभारामुळे शिक्षणाचा दर्जा खालावत असून, याप्रकरणी आपण राज्य शिक्षण विभागाशी संबंधित सर्व विभाग, मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोग, राज्य ग्राहक संरक्षण आयोग तसेच मुंबई पोलिसांकडे तक्रार केल्याची माहिती दळवी यांनी दिली.

नियम काय?

खासगी विनाअनुदानित प्राथमिक शाळांनी शिक्षकांची व नियुक्ती झाल्यावर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता बृहन्मुंबई महापालिकेकडून घेणे अनिवार्य आहे.

पालिकेनेही याची तपासणी करायला हवी. त्यात शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता तपासली जाते. या नियमाला बगल देण्यात आली आहे. या शाळांमधील शिक्षक मुलांना शिकवण्यासाठी पात्र आहेत का, असा प्रश्न आहे.

...तर काय होते?  

 मान्यता नसलेल्या मुख्याध्यापकांना शाळेचा कार्यभार स्वीकारता येत नाही.

 पालक-शिक्षक संघटनेच्या अध्यक्षपदी ते अपात्र ठरतात. परिणामी सर्व निर्णयही अपात्र ठरतात.

वाढीव फी परत द्या :

या सर्व शाळांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जावी. ज्या शाळांनी विद्यार्थ्यांकडून अवाजवी वाढीव फी घेतली आहे, त्यांची चौकशी व्हावी आणि ते पैसे पालकांना परत केले जावे.- नितीन दळवी, मुंबई अध्यक्ष,विद्यार्थी-पालक-शिक्षक महासंघ

 मुख्याध्यापकांच्या सहीची सर्व कागदपत्रे, शाळा सोडल्याचे दाखलेही अनधिकृत ठरतात.

मान्यता का नाही?

मान्यताप्राप्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अनुदानित प्राथमिक शाळांप्रमाणे पगार, भविष्य निर्वाह निधी, भरपगारी रजा द्याव्या लागतात, पण या सर्व सुविधा खासगी शाळांना द्यायच्या नसतात. म्हणून या मान्यता घेत नाहीत व कमी पगारात शिक्षकांना राबवितात.