मुंबई :धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी रेल्वे आणि ‘बेस्ट’ची जमीन दिल्यानंतर कुर्ला डेअरीची जमीनही देण्यात येत असल्याने लोकप्रतिनिधींनी आगपाखड केली आहे. दुग्धव्यवसाय विकास विभागाच्या अखत्यारितील कुर्ला येथील ८.५ हेक्टर येथील ही जमीन असून, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणास (एसआरए) हस्तांतरित करण्यासाठी ही जमीन महसूल व वन विभागाकडे देण्यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
सरकारने २००२ पासून दुग्ध व्यवसायातून टप्प्याटप्प्याने बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारकडून दूध संकलन आता होत नाही. भविष्यातही सरकारची ही भूमिका संकलन आणि वितरणाची नाही, तर नियंत्रणाची असणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर कुर्ला येथील डेअरी बंद असल्याने हा प्रकल्प भविष्यात सुरू होण्याची चिन्हे नाहीत.
त्यामुळे गृहनिर्माण विभागाने केलेल्या मागणी केल्यानुसार कुर्ला येथील ८.५ हेक्टर जमीन धारावी पुनर्विकासासाठी ‘एसआरए’ला हस्तांतरित करण्याकरिता शासन निर्णय काढण्यात आला आहे.
पर्यायी व्यवस्था करावी लागणार-
कुर्ला येथील जमिनीवर दुग्धशाळा, कर्मचारी वसाहत, शीतगृह मुख्य इमारत आणि इतर बांधकामे आहेत. कर्मचारी वसाहतीमध्ये शासनाच्या विविध विभागांतील अधिकारी, कर्मचारी राहत आहेत. त्यामुळे जागा हस्तांतरित करताना अधिकारी, कर्मचारी यांची पर्यायी व्यवस्था करणे आवश्यक राहणार आहे.