फेरीवाल्यांविरोधात कारवाई, अपुऱ्या मनुष्यबळाने मर्यादा; आता कंत्राटी भरती करणार!

मुंबई महापालिकेने बेकायदा फेरीवाल्यांविरोधात जोरदार मोहीम हाती घेतली असली, तरी अतिक्रमण निर्मूलनासाठी पालिकेकडे पुरेशा मनुष्यबळाची वानवा आहे.

मुंबई : मुंबई महापालिकेने बेकायदा फेरीवाल्यांविरोधात जोरदार मोहीम हाती घेतली असली, तरी अतिक्रमण निर्मूलनासाठी पालिकेकडे पुरेशा मनुष्यबळाची वानवा आहे. त्यामुळे प्रभावीपणे कारवाई करण्यास मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे पालिकेच्या ‘आर’ विभागाच्या सहायक आयुक्तांनी फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यासाठी कंत्राटी कामगारांची भरती करण्यासाठी निविदा काढली आहे. 

संपूर्ण मुंबईत अतिक्रमण निर्मूलनाची कारवाई सकाळी ७ ते दुपारी ३ आणि दुपारी ४ ते रात्री ११ या दोन सत्रांत होते. अतिक्रमण निर्मूलन विभागाच्या वरिष्ठ निरीक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई होते. त्यासाठी प्रत्येक विभागात पालिकेच्या मालकीचे एकच वाहन असते. तर इतर वाहने खासगी असली तरी त्यावर कर्मचारी नसतात. साहजिकच वाहने आहेत, पण कर्मचारी नाहीत, अशी परिस्थिती असल्याचे पाहायला मिळते. 

दंड भरल्यानंतर पुन्हा पथारी -

 पालिकेच्या कायद्यानुसार फेरीवाल्यांवर कारवाई करून त्यांचा माल जप्त केला जातो. तीन दिवसात हा माल संबंधित फेरीवाल्यांना दंड भरून सोडवता येतो. माल कायमचा जप्त करण्याची तरतूद कायद्यात नाही. त्यामुळे फेरीवाले दंड भरून माल सोडवून घेऊन जातात आणि पुन्हा धंदा सुरू करतात. त्यामुळे रस्त्यावर पुन्हा फेरीवाले दिसतात.

फेरीवाल्यांना कुठे आहे बंदी ?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार फेरीवाल्यांना रेल्वे स्थानक परिसराच्या १५० मीटर आत व्यवसाय करण्यास बंदी आहे. या क्षेत्रात ते व्यवसाय करत असले तर त्यांच्यावर कारवाईचे अधिकार पालिकेला आहेत. मात्र वारंवार कारवाई होऊनही या क्षेत्रात फेरीवाले ठाण मांडून बसल्याचे चित्र सर्रास पाहायला मिळते.

दोन वर्षांपासून १५० पदे रिक्त-

वाहन निरीक्षकांची १५० पदे रिक्त असून, दोन वर्षांत ती भरलेली नाहीत. एका वाहनावर सहा कामगार असतात. विशेष करून रेल्वे स्थानक परिसरात कारवाईवेळी कर्मचाऱ्यांची कमतरता जाणवते. बोरिवली रेल्वे स्थानक  हे दोन किलोमीटरच्या परिघात आहे. अशा मोठ्या क्षेत्रात कारवाई करणे अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांअभावी कठीण जाते, अशी माहिती अतिक्रमण निर्मूलन विभागातील एका अधिकाऱ्याने दिली.

१) आर-उत्तर’ विभागातील अनुज्ञापन खात्यात अतिक्रमण निर्मूलन विभागामध्ये अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यासाठी कंत्राटी कामगार नियुक्त केले जाणार आहेत.
 
२) आर-उत्तर विभागातील इच्छुक स्थानिक, अनुभवी बिगरसरकारी - सेवा सहकारी- बेरोजगार संस्थेची या कामासाठी निवड करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. 

३) याच आठवड्यात निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन पुढील आठवड्यात भरती होईल.