सीमा महांगडे, मुंबई : मुंबईतील स्मशानभूमींसाठी गेल्यावर्षी १,३८४ कोटी खर्च करून विविध विकासकामे केल्यानंतरही वरळी, शिवाजी पार्क, कुर्ला, मुलुंड आदी ठिकाणी अर्धवट कामे झाली आहेत. स्मशानभूमीतील कर्मचाऱ्यांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. अंत्यसंस्कारावेळी मृतांच्या नातेवाइकांचीही परवड होते. त्यामुळे हजारो कोटींचा खर्च करूनही स्मशानभूमीमध्ये मुंबईकरांची परवड सुरूच असल्याचे चित्र आहे. यंदा महापालिकेने अर्थसंकल्पामध्ये स्मशानभूमींसाठी १,७१६ कोटींची तरतूद केली आहे. हा निधी योग्य पद्धतीने खर्च व्हावा, अशी अपेक्षा मुंबईकर व्यक्त करत आहेत.
एकीकडे मुंबईतील वाढत्या प्रदूषणामुळे पर्यावरणाचा समतोल झपाट्याने ढासळत असताना दुसरीकडे मात्र स्मशानभूमी पर्यावरणपूरक करण्यासाठी पालिका प्रशासनाचे कासवगतीने प्रयत्न सुरू आहेत. मुंबईत एकूण ५२ हिंदू स्मशानभूमी असून, त्यातील फक्त २८ स्मशानभूमीमध्ये गॅसवर चालणाऱ्या आणि विजेवर चालणाऱ्या शवदाहिन्यांची व्यवस्था आहे. पालिकेकडून १० स्मशानभूमीमध्ये विद्युत दाहिनी व १८ स्मशानभूमीमध्ये गॅस शवदाहिनी बसविण्यात आल्या आहेत.
मुंबईतील हवेतील गुणवत्ता सातत्याने खालावत आहे. वाढत्या प्रदूषणाला रोखण्यासाठी मुंबई महापालिकेने प्रदूषणकारी प्रकल्पांना २७ प्रकारची नियमावली जारी केली. तसेच स्मशानभूमीत प्रदूषणकारी टायर जाळण्यावर बंदी घालण्यात आली. मात्र आजही स्मशानभूमीत लाकडांचा वापर होतो. त्यामुळे होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी पालिकेचे प्रयत्न कमी पडत आहेत. एका मृतदेहाच्या दहनासाठी जवळपास ३०० किलो लाकडाचा वापर केला जातो. लाकडाचा वापर कमी करत पर्यावरण संवर्धनासाठी विद्युत व पीएनजी दाहिनी बसवण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. हिंदू, ख्रिश्चन व मुस्लीम समाजाच्या पालिकेच्या व खासगी मिळून मुंबईत एकूण २०१ स्मशानभूमी आहेत. मात्र यापैकी फक्त २८ ठिकाणी विद्युत व गॅसदाहिनी कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे मुंबईत १०० टक्के पर्यावरणपूरक स्मशानभूमीसाठीचे पालिकेचे धोरण अजून तरी कागदावरच आहे.